काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प नभएको दाबी गरेका छन्।
विघटित प्रतिनिधिसभाको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत र सडक संघर्षमा जाने घोषणा गर्दै भने, ‘हामी कानुनी लडाइँमा जान्छौं। अर्को, सडक संघर्षमा पनि जान्छौं। दुईटै उपाय हामी अवलम्बन गर्छौं। हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ, अग्रगामी हुन्छ, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्छ। सबैको जिउधनको रक्षाको पक्षमा हुनेछ । भय, त्रास सिर्जना गर्न र लुटपाट गर्नको लागि होइन । आफूहरूले गर्ने आन्दोलनमा कुनै घुसपैठ हुँदैन।’
अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पनि विघटित संसद्का सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार नगरी प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीको एकल निर्णयले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको उनको तर्क छ। असंवैधानिक सिफारिश सदर गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब र बाध्यता आइपरेको हुनसक्ने ओलीको आशंका छ।
वर्तमान सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गर्दै ओलीले भने, ‘संविधान मिचेर क्याबिनेट गठन नभई, प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने असंवैधानिक काम भयो। सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक व्याख्या गरेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन। प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले त पाएन, सुदृढ बहुमत भएको दाबी पेस गर्दा पनि पाएन भने प्रतिनिधिसभा बाहिरको अनाडी, प्रतिनिधिसभाले नचिनेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् नबनाई, मन्त्रीको शपथ नभई अनधिकृत ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, त्यसर्थ असंवैधानिक छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दोहोर्याएका ओलीले पुनःस्थापनाबाहेक अर्को फैसला गर्ने बाटो अदालतसँग नभएको दाबीसमेत गरे। अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना डिप स्टेटको योजनाबद्ध हमला भन्दै अहिलेको सरकार त्यही षड्यन्त्रबाट आएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
अध्यक्ष ओलीले ‘जेन-जी’ आन्दोलन भड्काएको भन्दै टिओबी (तिब्बतीयन ओरिजिनल ग्रुप) प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा टिओबी ग्रुपका युवाले ‘मलाई मेरो देश चाहिन्छ’ भनेर चिच्याएको भिडियो भाइरल भएको थियो।
‘जेन-जी’ आन्दोलन भड्काउन सो समूह सक्रिय भएको आरोप छ। विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको बैठकमा ओलीले तिब्बती शरणार्थीहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। अहिलेको सरकारलाई ‘बाघको छालामा स्यालको रजाइँ’को संज्ञा दिएका ओलीले भने, ‘यो सरकार बनायो कसले ? जनताले बनाएको होइन। सरकार टेलिफोनबाट, डिस्कर्डबाट बनेको हो। सरकार राजनीतिबाट बन्छ। चुनावबाट बन्छ। त्यसैले यो असंवैधानिक छ । वर्तमान सरकारले राजनीति, सामाजिक, आर्थिक रूपले पछाडि धकेल्न खोजेको छ।’
अध्यक्ष ओलीले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा गोली चलेको विषयमा कतिपयले राजीनामा गरेर मात्र नहुने भन्दै गोली चलेको विषयको जिम्मा लिनुपर्ने भनेर गरेको टिप्पणी पार्टी र नेतृत्वमाथिको हमला भएको जिकिर गरेका छन्। केही दिनअघि पार्टी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘राजीनामा मात्रै गरेर हुँदैन, जिम्मा लिनुपर्छ भन्नेहरू सुन्यौं, अहिले पनि सुनिरहेका छौं। कतिपय मानिसहरू धरहरा मैले बनाएँ भनेर भन्न मिल्ने, गोली कसले चलायो? भनेर थाहा पाइनँ भनेर भन्न मिल्छ ? जिम्मा लिनुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन्। यो लिडरसिपविरुद्धको हमला हो। जिम्मा लिनुपर्छ, जिम्मा लिनुपर्छ भनेको के हो ?’ उनले फेक ‘जेन–जी’हरूले भदौ २४ को विध्वंशको योजनाबमोजिम संसद् भवनमा आगो लगाउन खोज्दा प्रहरीले बाध्यात्मक अवस्थामा गोली चलाएको दाबीसमेत गरेका छन्। केही दिनअघि एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले धरहरा मैले बनाएको भन्न सक्नेले भदौ २३ मा गोली कसले चलायो ? भन्ने मलाई थाहा छैन भन्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।
अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा अहिलेजस्तो खुलेआम भ्रष्टाचारका काण्डहरू नभएको दाबी गरे। अध्यक्ष ओलीले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नाम नलिई विद्युत् खरिदको नाममा करोडौँ घोटाला गरेको विदेशी कम्पनीलाई कर छुट दिएर कमिसन खाने काम वर्तमान सरकारले गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए। वर्तमान सरकारले जस्तो कुशासन र चरम भ्रष्टाचार यसअघि नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अहिलेका जस्ता खासै तोकिएका यति करोडका विद्युत् खरिदका, विद्युत् बिक्रीका अथवा विदेशी कम्पनीलाई कर छुटका यस्ता खुलेआम भ्रष्टाचारका काण्डहरू त देखिएका थिएनन् त ? अहिले जुन देखिएको छ । त्यो त देखिएको थिएन । यस्तो कुशासन पनि देखिएको थिएन ।’ अध्यक्ष ओलीले नेपो बेबीको कुरा मानव अधिकारविरोधी भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
_20251117192602.jpg)
_20251117134323.jpg)
_20251031075116.JPG)
