काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी नहुने उद्घोष गरेका छन् ।
ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाघ महलमा बुधबारदेखि जारी एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक शुक्रबार समापन गर्दै ओलीले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गराउन नसकेकाले निर्वाचनमा सहभागी नहुने उद्घोष गरेका हुन् ।
उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने दाबी गर्दै भने, ‘अब बाँकी चार महिना छ, निर्वाचन हुँदैन, नहुने निर्वाचनमा हामी जानुहुन्न, उनीहरूको लक्ष्य निर्वाचन होइन, मेरो पासपोर्ट रोक्ने, स्थान हद गर्ने ? मैले जलेको घर हेर्न जान नपाउने ? हाम्रो सम्पत्ति जलेको खरानीमाथि प्रधानमन्त्री हुने ?’
ओलीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने उद्घोषको उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रतिवाद गरेका थिए । ज्ञवाली र शाक्यले ओलीको निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणामा फरक मत राखेपछि बैठकमा केहीबेर होहल्ला भएको थियो । ज्ञवाली र शाक्यले निर्वाचन केन्द्रित भएर पार्टी अगाडि बढ्नुपर्नेमा अडान राखेका छन् ।
‘निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत देखिन्छ, निर्वाचनको मूल पक्षका रूपमा दलहरूसँग संवाद, परामर्श र सहकार्य त परै छाडौं, सम्पर्कसमेत गर्न चाहिरहेको छैन,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘उल्टै निषेध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ, नेताहरूलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्दै चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेको छ, पार्टीहरूका र खासगरी हाम्रो पार्टीका अध्यक्षमाथि झुठा आरोपमा मुद्दा चलाउन र जसरी भए पनि गिरफ्तार गर्ने दुष्प्रयासमा सरकार लागिरहेकै छ ।’
सरकारको संरक्षणमा रहेका सन्देहास्पद पात्रहरू खुलेआम राजनीतिक नेताहरूमाथि भौतिक हमलाका लागि दुरुत्साहन गर्ने, पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने, उनीहरूले जिते परिणाम खारेज गर्ने र नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर बाहिरै निस्कनै नदिने धम्की दिइरहेको एमालेले जनाएको छ । यसमा सरकार मौन रहेको गम्भीर आरोप एमालेले सरकारमाथि लगाएको छ ।
‘मुलुकको प्रमुख राजनीतिक पार्टी र लोकतन्त्रको प्राप्ति एवं रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा उभिएको पार्टी हुनुको नाताले नेकपा (एमाले) ताजा जनादेश लिने, आवधिक रूपमा जनअनुमोदित हुने र निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदै जनादेश प्राप्त हुँदा सरकार सञ्चालन गर्ने एवं त्यसो नहुँदा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने मान्यतामा अविचलित छ,’ गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरीबाट लुटिएका हजारौं थान हतियार र गोलीगट्ठा बाहिरै राखेर, हजारौं कैदीहरूलाई खुलेआम हिँड्न र पुनः आपराधिक काममा लाग्न छुट दिने काम भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कसरी निर्भयतापूर्वक जनतासमक्ष जान सक्छन् ? एमालेले गम्भीर प्रश्न गरेको छ ।
मतदाताहरू निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् ? सरकार यी समस्याको समाधान गर्ने र निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, मुलुकलाई बहुआयामिक संटतिर धकेल्न उद्यत देखिएको आरोप एमालेको छ । कार्यादेशविपरीत अन्य मुुलुकहरूसँग मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले राजदूतहरू फिर्ता गर्ने, नियुक्ति र बर्खासीलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ । ‘निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ,’ एमालेले भनेको छ ।
निर्वाचन पनि हुन नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पनि कायम नरहेको वर्तमान अवस्थाले राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने हुनाले एमालेले केन्द्रीय कमिटीको बैठक असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्धहरू नै संकटमा परिरहेको, नेपाली जनताले लामो संघर्षपश्चात् हासिल गरेका उपलब्धिहरू नै धरापमा परेको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई बोध गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन संविधानका पक्षधर सबै शक्तिहरू, संसद्मा रहेका दलहरू, सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक तथा आमजनसमुदायलाई आपसी संवाद, सहकार्यका लागि यो बैठक आह्वान गर्दछ,’ एमालेले भनेको छ ।
११औं महाधिवेशन २७ देखि २९ मंसिरमा
एमालेको ११औं महाधिवेशन आगामी २७ देखि २९ मंसिरमा पोखरामा हुने भएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको ११औं महाधिवेशन २७ देखि २९ मंसिरमा पोखरामा गर्ने निर्णय भएको जनाएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनको मितिसहित राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ओलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सर्वसम्मतले सो मिति पारित गरिएको हो । बैठकले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन पनि सुझावसहित सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । एमाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । ओलीले नै संसद् पुनःस्थापना गर्नका लागि सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले थुन्नसक्ने त्रासमा ओली
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफूलाई जतिबेला पनि थुन्नसक्ने खतरा रहेको बताएका छन् । बैठकको समापन गर्दै ओलीले आफूविरुद्ध पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन् ।
‘यस सरकारले मलाई पटकपटक थुन्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यसका लागि मिटिङ र छलफल भइरहेको छ,’ बैठकमा ओलीले भने । अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा उत्पन्न आन्तरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै एकता, अनुशासन र विचारको स्पष्टतामार्फत अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले आफूविरुद्ध पछिल्ला दिनहरूमा कानुनी र राजनीतिक षड्यन्त्र भइरहेको बताए ।
एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरणको निरर्थक बहस
एमालेमा अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट राजीनामा गर्न चर्को दबाब नेताहरूले दिए । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै पार्टीको अभिभावकीय भूमिकामा बस्न र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने माग बैठकमा चर्को रूपमा उठे पनि ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट सन्देश दिए । एमाले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस भयो तर त्यो निरर्थक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
बैठकमा ओलीले आफूले अध्यक्ष पद नछाड्ने स्पष्ट रूपमा राखेका छन् । उनले आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी भएकाले जिम्मेवारी छाड्न नसकिने बताए । ‘केही साथीले राजीनामा माग्नु भाछ, मसँग माग्नु भाको होइन, माइकमा सोधेका थिए, ५५ वर्षदेखि एउटा सानो टुक्रो आन्दोलन बोकेर ल्याएको हुँ, मेरो काँधमा जिम्मेवारी छ, त्यो पूरा नगरी छाड्दिनँ,’ ओलीले भने, ‘मेरो राजीनामा’bout महाधिवेशनमा छलफल गरौंला, प्रतिनिधिहरूसँग फैसला मागौंला, पार्टीलाई तिक्ततामा नलगौं, मित्रतासाथ जाऔं ।’
उनले पार्टी दबाबले नचल्ने बताए । ‘नीतिले चल्छ, विधिले चल्छ, सामान्य नीतिले चल्छ, जबर्जस्तीबाट पार्टी चल्दैन, पार्टी सामूहिक ढंगबाट चल्छ, कहिलेकहीँ आफूले भने जसरी चल्दैन,’ उनले भने, ‘साथीहरूले म धैर्य छु भन्नुभयो, म पनि धैर्य छु, म त अध्यक्ष हो ।’
ओलीले अहिले भएको परिवर्तन सकारात्मक नभएको दाबी गर्दै भने, ‘यो क्रान्तिकारी परिवर्तन होइन, यसमा दुविधा हुनुपर्दैन, पार्टी यसको पक्षमा छैन ।’
बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि सुझाव दिएका छन् । उनले जेनजी आन्दोलनको घोषणा भएपछि समयमै बोलाएर तत्कालीन सरकारले सम्बोधन नगरेको गुनासोसमेत पोखेका छन् । सरकारले २३ भदौमा जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेका कारण दुःखद् र अकल्पनीय घटना घटेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले २४ भदौमा घट्नसक्ने घट्नाको पनि सही आँकलन गर्न नसकेको उनको ठम्याइ छ । उनले पार्टी पुनर्गठनको महत्वपूर्ण आयाम भनेको नै नेतृत्व हस्तान्तरण भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले अब अध्यक्ष ओलीले नै सहजतापूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव अघिसार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेता गोकुल बास्कोटाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोकिएको ’boutमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले भण्डारीको सदस्यता रोकेको प्रति आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको बताए । उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीलक्षित गर्दै भण्डारीको सदस्यता रोक्न नमिल्ने बताए ।
‘विद्या भण्डारीको सदस्यता हिजो किन रोकेको ? अध्यक्षले किन रोकेको ? विद्याको सदस्यता रोकेकामा हिजो पनि मेरो असहमति थियो आज पनि असहमति हो,’ बास्कोटाले भने ।
नेता बास्कोटाले पार्टी नेतृत्वमा दुई कार्यकालको व्यवस्था अध्यक्ष ओलीले नै लडेर ल्याएको स्मरण गराउँदै अब नेतृत्व छाड्दा उचित हुने सुझाव दिए । महाधिवेशन आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब नेतृत्वको छिनोफानो हुने बताए । ‘२ कार्यकाल तपाईंले लडेर विधानमा राखेको हो, त्यसमा अडिनूस्,’ उनले भने ।