नारायणकाजीले उठाए न्यायालयमाथि प्रश्न, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार बनेको आरोप

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले न्यायालयको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले अहिले न्यायालयको स्थिति न्यायको लािग अदालत पुग्ने कुनैपनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क वा पहुँचद्धारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न नसके वा घुस खुवाउन नसके न्याय पाउने आशा गर्न सकिने अवस्था नभएको बताएका छन् ।

उनले अदालत अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजारसमेत बन्न पुगेको महसुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय भएको बताएका छन् । उनले फेशबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा लेखेका छन्-

हाम्रो देशको विकास र समृद्धि को प्रक्रिया तिब्र हुन नसक्नुमा मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो भन्ने बारेमा धेरै चर्चा भैरहेका छन् ।तर साथसाथै यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वको विषय हो की राज्यका अन्य अंगहरुको लोकतान्त्रिक परिवर्तन अनुरूप पुनसंरचना र रुपान्तरण नहुनु पनि यस निम्ति जिम्मेवार छ । त्यस मध्ये न्यायपालिका एउटा हो । अहिले न्यायालय को स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुंच द्वारा न्यायधीशलाई भन्न , भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन ।यो यतिमा मात्र सीमित नभएर सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला , प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार समेत अदालत बन्न पुगेको महशुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो । अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्व सँग उनीहरूको इच्छा अनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन ( trade ) प्रवृति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।यसरी न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने , जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको शिकार भई पीडित हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने ? न्याय कसरी पाउने ? न्यायमुर्तीको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरुले सोच्नु पर्दैन ? तसर्थ राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरूको पुनसंरचना र रुपान्तरण अनिवार्य भएको छ।तर त्यसका लागि त्यस अनुरुपको राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ र त्यसका लागि राजनीति सफा गर्नु (clean politics ) आवश्यक छ ।