काठमाडौं । संवैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट ४ वर्षपछि संवैधानिक इजलासमा पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइको पहिलो दिन निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले करिब डेढ घण्टा बहस गरे ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले एउटा राजनीतिक दलले संवैधानिक आयोग कब्जा गर्ने उद्देश्यले हतारमा अध्यादेश ल्याएर बहुमतका आधारमा गैरसंवैधानिक रूपमा निर्णय गरिएकाले सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरे ।
‘केपी शर्मा ओलीले गरेको दुई-दुईपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनले पनि त्यसको उद्देश्य पूरा गरिरहेको छ,’ अर्यालले बहसका क्रममा भने, ‘ओलीले गरेको गैरसंवैधानिक कार्यले संवैधानिक आयोग सधैं बन्धक हुनुहुँदैन, कुनै एउटा व्यक्तिको सनकका भरमा संविधानलाई धज्जी उडाएर गरिएको यस्तो निर्णय बदर हुनुपर्छ, श्रीमानहरूले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा सोच्नु जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सिस्टमलाई ध्वस्त पारेर आफूअनुकूल निर्णय गरेको कार्य गैरसंवैधानिक भएको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ ।
त्यसपछि उनका तर्फबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरे। ज्ञवालीलाई इजलासले आधा घण्टा समय दिएको थियो । उनले थप ५ मिनेट बोलेर बहस टुंग्याए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढेको हो ।
बुधबार सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को दिनका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ २१ फागुनका लागि पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्चले प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ अगाडि बढाएको भनिए पनि अर्को पेशी एक महिनापछि धकेलिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहेको यस मुद्दामा पटक–पटक सुनुवाइ स्थगित र पेशी हट्नेक्रम चल्दै आएको थियो । ४ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुअघि निर्णय गराएर गुचपचुप राखेका थिए । संसद् विघटनपछि मात्रै ओलीले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक भएको थियो ।
३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । उनीहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुुनुवाइसमेत गरिएको थिएन ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति बदरको माग गर्दै १ पुस २०७७ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दिएका थिए । त्यसपछि थपिएका अरू रिटमा समेत सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको भए पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई जानकारी नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र ती पदाधिकारी नियुक्त भएको तथा संसदीय सुनुवाइ पनि नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।
बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद भने रिक्त थियो । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २३ माघ २०७७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
यी सबै मुद्दा चल्दैगर्दा फेरि पनि परिषद् बैठकले २१ वैशाख २०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । सो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सम्मिलित थिए । यस रिटमाथि सबै विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।
