काठमाडौं। कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीपनि सवार छ। शरदसिंह भण्डारीले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन्। सरकारले हालै ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ। तर, अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूचिमा राख्दै र हटाउँदै गरिरहेको सरकार अहिले अध्यादेश अस्विकृत हुने डरमा छ।
राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित नहुने निश्चित् भएको छ। सरकारमा रहेको दल लोसपा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्विकार गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। लोसपाअघि नै उपेन्द्र यादवले पनि आफ्नो दल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहेको निर्णय लिइसकेका छन्।
राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित गराउने सामान्य बहुमतसमेत नरहेको कांग्रेस–एमाले यतिवेला नैतिक संकटमा परेका छन्। लोसपामा यतिवेला अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेसँगै नेतृत्वलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब परेको स्रोतको दाबी छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनपनि दबाब परेको बताइन्छ।
उपेन्द्र यादवले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विपक्षी दलका नेताहरुले विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म पुर्याउनेगरि राजनीतिक कदम चालिने विश्वास लिाएका छन्। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीपनि अहिलेको सरकारप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारमै सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीपनि सरकारमा सहकार्यबारे समिक्षा गर्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ।
यही बीचमा जनमत र नाउपाबीच पार्टी एकताको गृहकार्य भएको समाचारसमेत बाहिरिएका छन् । स्वयम नाउपाका संस्थापक रेशम चौधरीले पनि जनमतसँग छिट्टै एकता हुने सुनाएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमतले यसअघि पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी कित्तामा उभिने तयारी गरेको थियो ।
तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकारको विकल्प नै खोज्नसकिने आधार तय नभएकोले सिके राउत रोकिएका थिए । अहिले भने अध्यादेशको अस्त्रले कांग्रेस–एमाले कमजोर बनेको र नैतिक संकटमा परेको निश्कर्षसहित राउतले समेत गम्भीर र आकस्मिक कदम चाल्ने मन बनाएको बताइन्छ ।
