काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ३१/३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसद्को अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अध्यादेश ल्याउन संविधानले नरोकेको भएपनि वर्तमान सरकारले संसद्कै अपमान हुनेगरी काम गरेको बताए । उनले सरकारले विशिष्ट अवस्था र अधिवेशन बस्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको खण्डमा कानुनको आवश्यकता पर्दा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । तर, अहिले त्यस्तो कुनै विशिष्ट अवस्था पैदा नभएको उनको दाबी छ ।
‘एउटा दुईवटा होईन, ३१ वटा कानुन । एक हप्तापछि सदन बोलाइयो । एक हप्ता पहिला अध्यादेश ल्याइयो । त्यसो हो भने संसद् किन चाहियो ? हामीले जनताको भावना कानुन बनाउने बेलामा छलफल चलाएर अगाडि बढ्नका निम्ति सार्वभौम रुपमा हामीले संसद्लाई प्रयोग गर्ने गरेका छौं । ३१/३१ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत आउनु भनेको संसद्प्रतिको अपमान हो,’– उनले भने ।
अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने हिसाबले नआएको र यसको प्रक्रिया नै गलत रहेको उनको दाबी छ । नेता पौडेलले एक हप्तामा फास्ट ट्रयाकमा सदनमै कानुन बनेको नजीर रहेको सुनाए । संसद्ले कानुन बनाउन लामो समय लाग्छ भन्ने कुरा गलत रहेको उनले बताए । संविधान संशोधन गर्ने विषय घान हालेको सरकारले संसद्प्रति अविश्वास गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गरेको नेता पौडेलले बताए ।
अध्यादेशमा उल्लेख भएका विषयवस्तुको विषयका बारेमा जेसुकै भएपनि प्रक्रिया नै गलत रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर जग्गा बाँड्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याईनु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । जग्गाको हदबन्धी फुकाउने व्यवस्था गरिएको विषयमा आफूहरुको ठूलो आशंका रहेको उनले बताए । सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्ने विषयमा आफूहरुको आपत्ति नरहेको उनले बताए । तर, भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नभएर अध्यादेशको नियत अर्कै रहेको उनको आरोप छ ।
अध्यादेशमार्फत ठूला–ठूला कुरा गरेर लगानी भित्रिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने उनले बताए । दुई तिहाइको सरकारले ढोकाबाट आउने जाने गर्न छाडेर झ्यालको प्रयोग गरेको उनको टिप्पणी छ ।
नेता पौडेलले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि बताए । उक्त विधेयकमा नियमन गर्नेतिर भन्दापनि तर्साउनका लागि दण्डको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘सूचनाको हक संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हो । सूचनाको हक प्राप्त गर्ने कुरा त्रास, डर, धम्कीमा प्राप्त गर्ने होईन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आलोचनाको स्वतन्त्रता नागरिकले ७० वर्षसम्म लडेर प्राप्त गरेको अधिकार हो ।
आफूहरुले सरकार ढाल्ने कुनैपनि वार्ता र लविङ नगरेको उनले बताए । वर्तमान सरकार आफैं ढलेको खण्डमा बाहेक माओवादी सरकारमा जान नतम्सिने उनले बताए । ‘सरकार ढाल्ने चक्करमा हामी छैनौं । च्याप्टर क्लोज भनिसकेका छौं हामीले । उहाँहरुलाई शुभकामना छ– मिलेर मिसन ०८४सम्म सँगै जानुहोला । त्यसपछि पनि मिल्नुभयो भने हामीलाई केही आपत्ति छैन । सरकारको गलत क्रियाकलापको हामी भण्डाफोर गर्छौं ।
