काठमाडौं। सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ अध्यादेश प्रतिपक्षी दलहरूले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले शुक्रबारदेखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले बैठकमा सरकारले अध्यादेश गलत तरिकाले ल्याएको विषयमा छलफल भएको र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, प्रक्रियाका हिसाबले पनि गलत छ र संसद्को अर्थ समितिमै छलफल भएको विधेयकलाई पनि मिनिमाइज गरेर अध्यादेश ल्याएको छ, यसमा सबै विपक्षी दलले गलत भयो भन्ने निष्कर्ष निकालियो र अस्वीकार गर्ने निर्णय भयो,’ पाण्डेले भने।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र यादव, जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतका नेताको सहभागिता थियो ।
यसअघि सभामुख र प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति गरेका थिए । गत सोमबार भएको छलफलमा अध्यादेशहरू शुक्रबार पेस गरेर २२ माघमा संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो । यस विषयमा गत मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।
समितिको बैठकमा संसद्को पहिलो दिन सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेश संसद्मा पेस हुनेछन् । त्यसपछि अर्को बैठक २२ माघमा बस्नेछ । सो बैठकमा पहिलो दिन पेस भएका अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । २३ र २४ माघमा पनि संसद्् बैठक तय भएको छ । २५, २६ र २७ माघमा विभिन्न समितिका बैठक राखिएको छ । त्यसपछि २८, २९ र ३० माघमा संसद् बैठक बस्नेछ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशको प्रक्रिया नै गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनाएका छन् ।
सरकारले पहिला नै ल्याएको विधेयक समितिमा भएको भन्दै पौडेलले भने, ‘सरकारले जसरी छिटोभन्दा छिटो डेलिभरी दिन अध्यादेश ल्याएको भन्ने कुरा पहिला नै ल्याएको विधेयक समितिमा छ, त्यहाँबाट लाँदा सजिलो हुन्थ्यो, त्यसलाई फिर्ता नलिई अध्यादेश जारी गरिसकेपछि मात्रै फिर्ताको चिठी लेखेर लिएर गएको छ, छिटो गर्न खोजेको भनाइलाई त्यो तथ्यले आफैं खण्डित गर्छ, प्रक्रियागत हिसाबले नै यो बेठिक छ, हामीले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’
उनले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई फास्ट ट्याकमा पारित गर्ने तयारीसमेत उचित नभएको बताए । त्यस्तै, जनताका आवाजलाई व्यवस्थित र सशक्त रूपमा उठाउने निर्णयसमेत भएको उनले बताए । शुक्रबारबाट सुरु हुने संसद््को हिउँदे अधिवेशनमा आफूहरूले जनताका आवाजलाई व्यवस्थित र सशक्त बनाएर अघि बढ्ने निर्णय पनि भएको सांसद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेगरी प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन गरेका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले ल्याएका अध्यादेश अस्वीकृत गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संविधानअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । तर, यसरी संसद्मा दर्ता हुँदा कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न दलहरूले प्रस्ताव राख्न सक्छन् । रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनेर दलले प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताए । ‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनेर प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका छौं, हामी अध्यादेशको प्रक्रिया र विषयवस्तुमै विरोध गर्छौं,’ परियारले भने ।
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारले अध्यादेशमार्फत देश लुट्न लागेको आरोप लगाएको छ । बिहीबार बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले देश लुट्न नदिने भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
सरकार नै मुठीभर व्यवसायीका पक्षमा लागेको उनले बताए । ‘हेर्दाखेरि अध्यादेशजस्तो देखिन्छ तर यसले भ्रष्टाचारी र कालोबजारी ऐनलाई तोडमोड ग¥यो, देश लुट्ने अभिप्राय देखियो, २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन लागू नगर्ने भन्ने बित्तिकै बजारमा सिमेन्टको मूल्य ५ सयबाट ८ सय पुगेको छ,’ भट्टराईले भने ।
अध्यादेशका विरुद्ध संघर्षमा जान पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने’bout बैठकमा छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव भट्टराईले बताए । भूमिहीनलाई घरवास दिने संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यसको जगमा टेकेर जंगलको जग्गा व्यक्ति र उद्योगहरूलाई दिने खेल भएको भन्दै गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्लटिङलाई वैधता दिने प्रयास भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले विरोध गर्ने भएको छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ । पहिलो दिनमै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल आ–आफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्न खोजेपछि बैठक तनावपूर्ण हुने देखिन्छ । सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा राना बैठकलाई तनावरहित बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । बैठकको पहिलो दिनमै तनाव हुने संकेत पाएपछि सभामुख घिमिरे र उपसभामुख रानाले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग यसबीचमा छलफल गरेका छन् । यस’boutमा शीर्ष नेताहरूसँग समेत छलफल गर्दै बैठकलाई सहज बनाउने तयारी छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विविध विषय, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका साथै विभिन्न मुद्दामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू आमनेसामने रहेका छन् । यस्तो बेलामा संघीय संसद्को बैठकलाई तनावपूर्ण हुन नदिन पहिलो दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसअघि, सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद््लाई पर्याप्त बिजनेस दिएर कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन राजनीतिक दल र सांसदहरूको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक पर्ने जनाएका छन् । ओलीले अत्यावश्यक भएका अध्यादेशलाई संसद््को पहिलो दिनमै पेस गर्ने बताएका छन् । जनतालाई सेवा दिन र विकास निर्माणका कामलाई गति दिन अत्यावश्यक भएका अध्यादेशहरूलाई संसद्को पहिलो दिनमै पेस गर्ने र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरूको सहमतिमै अध्यादेश आएको भन्दै विरोध गर्न नपाउने निर्देशन जारी गरे पनि सांसदहरूले सरकारको अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसको विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । संसद्लाई धकेलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउँदै उनले दुई तिहाइको बहुमत भएका बेला विधेयक सजिलै पास हुने भएकाले अध्यादेशले आमजनमानसमा नराम्रो सोच आउने जनाएका छन् । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले अध्यादेश’bout सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताए । सांसदहरूले अध्यादेश मान्य नरहेको धारणा राखेको बताउँदै उनले भने, ‘अध्यादेशका ’boutमा केही साथीहरूले अहिले पनि हाम्रो सहमति छैन, किन यो अध्यादेश आउनु अगाडि सांसदहरूसँग छलफल गरिएन ? सांसदहरू पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्, निर्वाचित भएर आएका हुन्, एकैचोटी आएपछि थाहा हुन्छ, यो कुरा ठीक भएन भनेर सांसदहरूले बैठकमा राख्नुभयो ।’