काठमाडौं। संविधान संशोधनलाई मूल मुद्दा बनाएर सरकार गठन गरेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रसले संशोधनको मुद्दालाई अलपत्र पारेर अध्यादेशमा आलोचना नगर्ने सहमति गरेका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि यी दुई दलले भने आफ्ना पार्टी सांसदहरूले अध्यादेशको विरोध नगर्ने सहमति गरेका हुन्।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, मन्त्री र संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूमा आफ्ना फरक मत वा असहमति भए पनि संसद्मा त्यसलाई व्यक्त गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, नेकपा एमालेले पनि अध्यादेशको बचाउ गर्दै अध्यादेशका माध्यमबाट गरिएको कानुनी सुधारले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार र सकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन-११ जारी गर्दै सकारात्मक विषय सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रभावकारी ढंगले सम्प्रेषण गर्ने काम योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै अध्यादेशको बचाउ गरेका हुन्।
दुवै पार्टीले अध्यादेशबाटै कानुन निर्माण गर्ने सहमति गरे पनि संविधान संशोधनको मुद्दा भने आझेलमा परेको छ । एमाले र कांग्रेसले सरकार निर्माणका सन्दर्भमा जारी गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनलाई मूल एजेण्डा बनाए पनि सरकार निर्माण भएको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि संविधान संशोधनको मुद्दाले अझै प्राथमिकता पाएको छैन।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले हालै सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूमा आफ्ना फरक मत वा असहमति भए पनि संसद्मा त्यसलाई व्यक्त गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको बैठकमा पनि यसबारे थप छलफल हुने र संसद्मा एउटै स्वरका साथ प्रस्तुत हुने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘भोलि र पर्सि संसदीय दलमा सांसदहरूका बीचमा पनि सघन रूपमा छलफल गरेर नेपाली कांग्रेस एउटै आवाज, एउटै स्वरका साथ संसद्मा प्रस्तुत हुने र बाहिर पनि प्रस्तुत हुँदा एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय भएको छ ।’ बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केही कुरा भए अहिले नै भन्न तर संसद् र बाहिर गएर फरक मत नराख्न निर्देशन दिएको घिमिरेको भनाइ छ ।
देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘केही कुरा छन् भने यहीँ भित्र कुरा राखौँ, नेपाली कांग्रेस एक भएर संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने र बाहिर पनि एक भएर प्रस्तुत हुने भन्ने नै सभापतिज्यूको निर्देशन हो।’ य
स्तै, आर्थिक पक्षमा तत्काल केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले र मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले अध्यादेश ल्याएको कुरा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राखेका थिए। आर्थिक क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधारका काम गर्न केही विधेयकलाई संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएको हुनाले यसलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको देउवाको भनाइ थियो ।
नेकपा एमालेले अध्यादेशको बचाउ गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन-११ जारी गर्दै अध्यादेशका माध्यमबाट गरिएको कानुनी सुधारले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार र सकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गर्दै अध्यादेशको बचाउ गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीबाट अपानी जारी गर्दै भनिएको छ, ‘दुई पार्टीका बीचमा संयन्त्र गठन गरी कामलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको छ । प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि संयन्त्रहरू गठन भई कार्यादेशअनुरूप छलफलका प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
कानुनी र संरचनागत सुधारका माध्यमबाट सुशासन र सेवा प्रवाहका प्रयासहरू अघि बढेका छन् ।’ तर, पनि नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएर त्यसबाट लाभ लिन खोज्ने तत्वहरू यतिबेला थप सक्रिय भएको ओलीको भनाइ छ ।
‘उनीहरूले हाम्रो पार्टी र नेतृत्वका विरुद्धमा प्रहारलाई केन्द्रित गरेका छन्,’ अपानीमा ओलीको भनाइ छ, ‘मिथ्या र भ्रमपूर्ण प्रचारका माध्यमबाट पार्टी र नेतृत्वलाई बदनाम र कमजोर बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरू सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गर्दै साइबर हमलाको तहमा उत्रिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सिङ्गो पार्टी पंक्तिले मिथ्या र भ्रमपूर्ण प्रचारको प्रतिवाद गर्ने र सही तथा सकारात्मक विषय सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रभावकारी ढंगले सम्प्रेषण गर्ने काम योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ ।’
यस्तै, नेकपा एमालेले अधिवेशनबाट बिदा भएका पुराना कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको बताएको छ।
अध्यक्ष ओलीले अपानीमा पार्टीमा आउन चाहनेहरूले सम्पर्क र सम्बन्ध बढाइरहे पनि व्यवस्थापनको जटिलताले पार्टी प्रवेश अभियानमा समस्या भएको भन्दै अधिवेशनबाट बिदा भएका कार्यकर्ताको समेत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको बताएका हुन्।
‘पार्टीमा आउन चाहनेहरूले सम्पर्क र सम्बन्ध पनि बढाइरहेका छन् । तर, व्यवस्थापनका जटिलताले पार्टी प्रवेशको अभियानमा समस्या देखिएको छ । प्रवेश गरेका अगुवाहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा गुनासो पनि बढेको छ । अधिवेशनबाट बिदा भएका पुराना कार्यकर्ताको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ’, अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको अपानीमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले आमरूपमा पार्टीको संगठनात्मक काममा तीव्रता आएको र पार्टीका बैठक र पार्टी कमिटीबाट आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता उल्लेख्य देखिएको पनि बताउनुभएको छ । ओलीले पुराना र अनुभवी कार्यकर्ताको सम्मान र पार्टी निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता जुटाउने कुरामा सम्बन्धित तहका कमिटीहरूको ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिएका छन्।
उनले केन्द्रीय संगठन विभागको आयोजनामा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यशालाको निष्कर्ष समेतका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको ४४औँ बैठकले माघ, फागुन र चैत महिनामा तीन महिने वडा केन्द्रित अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजनाको अंगका रूपमा सञ्चालन गरिने उक्त अभियानमा आ-आफ्नो प्रदेशका केन्द्रीय तहदेखिका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ता परिचालनको योजना प्रदेश र जिल्ला कमिटीले बनाउनुपर्ने जनाउनुभएको छ ।
‘अभियान पालिका तहमा योजना तयार गरी वडा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ,’ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, ‘वार्षिक कार्ययोजनाअनुरूप पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक कामलाई योजनाबद्ध र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।’
आधारभूत वर्ग र समुदायका बीचमा पार्टीको प्रभावलाई गहिरो गरी स्थापित गर्न निर्देशन दिँदै ओलीले नयाँ पुस्ताका बीचको पार्टी काममा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा पार्टीको एकल बहुमत आउने गरी अहिलेदेखि नै तयारीको काममा जुट्नुपर्ने भन्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, पालिका र वडा तहको निर्वाचनलक्षित योजना बनाएर पार्टी कामलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । ‘
सामाजिक र सामुदायिक संगठनहरूमा समेत पार्टीको बलियो उपस्थिति रहनेगरी संगठनात्मक कामलाई विस्तार गर्नुपर्दछ । जनआधार विस्तारको योजनाअनुरूप पार्टीसम्बद्ध जनसंगठनको काममा विशेष जोड दिनुपर्दछ’, अपानी-११ मा ओलीले भन्नुभएको छ, ‘यी सबै पक्षमा सहयोग पुग्नेगरी पार्टीले तीन महिने वडा केन्द्रित अभियान सुरु गरेको छ । अब सिङ्गो पार्टी पंक्तिको ध्यान निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको संकल्प पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।’
अपानीमा पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे तथा केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनामाथि कारबाहीको जानकारी गराउँदै एमालेले आगामी पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ मा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
पार्टी निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस बीचमा भएको सहकार्यले राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको अवस्था एक हदसम्म अन्त्य भएको दाबी गरेका छन्।
_20250127175259.jpg)
