काठमाडौं । दसैं–तिहार एवं छठ पर्वसँगै सर्वसाधारणले पारिवारिक सुख, भेटघाट एवं रमाइलो गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत डा. सीके राउत, रेशमलाल चौधरीसम्म तनावमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली दसैं एवं दीपावलीसँगै सत्ताबाट बाहिरिने चर्चा छ । तर, ओली सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा अघि माधव नेपालको पार्टी विभाजन गर्ने अन्तिम चाहना रहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट विभाजन भई माधव नेपालले गठन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)लाई संसद् नचलेकै समयमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि विभाजन गर्ने ओलीको चाहना रहेको छ ।
तर, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादी फुटाउनेमा सहमत छैनन् । अर्कोतर्फ कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सरकार सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर नभएकाले सरकारको विकल्पमा सोच्नुपर्ने बेला भएको भनेर दबाब बढाउँदै गइरहेका छन् ।
कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै वर्तमान सरकार सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले पनि आफूनिकट नेताहरूलाई दसैंलगत्तै सरकारका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । उनले संसदीय व्यवस्थामा संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउँदा मुलुक अधिनायकवादतर्फ जाने र देशमा स्वेच्छाचारिता मौलाउने खतरा औंल्याएका छन् ।
ओलीको विश्वास नभएको भन्दै सरकारबाट हट्नुभन्दा अघि अध्यादेश ल्याएर ओलीले पार्टी विभाजन गराउनसक्ने त्रासमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल रहेका छन् । नेपालले यसबीचमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग उनकै निवास डल्लुमा पुगेर गम्भीर छलफल गरेका छन् । पार्टीका सांसद असन्तुष्ट छन् । केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीमा आउन नसकेका कतिपय नेताका साथै कमिटीभित्रकै कतिपय नेताहरू विभाजनको पक्षमा उभिएका छन् ।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएदेखि नै ओलीले अध्यादेशमार्फत पार्टी विभाजन गराउनसक्ने भन्दै नेपालले आफ्ना सांसदलाई अवसरवादी चरित्र नदेखाउन र एकीकृत भएर संगठन निर्माणमा लाग्न कडा निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, उनको निर्देशन कतिपय नेता सुन्न पनि तयार छैनन् । ती नेताले ओलीलाई भेटेरै पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गर्दैआएका छन् ।
एकीकृत समाजवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विभाजन भएर बनेको पार्टी भएकाले ५ वर्षसम्म विभाजन गर्न नपाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको हुँदा तत्काल पार्टी विभाजन नहुने भनेर पनि एकीकृत समाजवादीका केही नेताले दाबी गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका शीर्ष नेताहरू एकीकृत समाजवादीलाई दसैं र दीपावलीसँगै विभाजन गर्नेगरी लागिपरेको स्रोतको दाबी छ ।
यता, सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेता रेशमलाल चौधरी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन् । पारिवारिक झमेलामा रहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसमेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफलमा छन् ।
दसैं र शुभ-दीपावलीसँगै सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुनसक्ने बताइएको छ । नाउपा र जनमतले समर्थन फिर्ता लिने चर्चाका बीचमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुनसक्ने बताइएको छ । नाउपाबाट अरुणकुमार चौधरी वर्तमान सरकारमा पर्यटन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमतले सरकारलाई समर्थन दिएको छ, तर सरकारमा सहभागी छैन । यद्यपि, कांग्रेस र एमालेकै समर्थनमा मधेस प्रदेशमा जनमतका नेता सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार टिकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राउतले अब सरकारलाई समर्थन जारी राख्न नसकिने भन्दै दसैंलगत्तै समर्थन फिर्ता लिनेगरी पार्टीभित्र छलफल थालेका छन् । चौधरीको नाउपाले पनि दसैंलगत्तै नै सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको स्वयं चौधरीले भिडियो सन्देशबाट प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
चौधरीले सरकारमा आफ्ना मन्त्रीलाई भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जन्मदिनका अवसरमा सोमबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै चौधरीले यस्तै अवस्था रहे दसैंलगत्तै सरकार छाड्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।
उनले राज्यमन्त्री चौधरीलाई भूमिकाविहीन बनाइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘अधिकार दिनुहोस्, जनताका बीचमा जाने अवसर दिनुहोस्, भन्दाभन्दै ठूला दलले सुनिरहेको अवस्था छैन, ठूला दलले यो कुरा नसुन्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गरेर जनतामा जान्छौं,’ चौधरीले भनेका छन्, ‘दसैं पछाडिबाट हामी सहभागी हुन्नौं ।’
पूर्वसांसदसमेत रहेका चौधरीले आफ्नो चाहना कहिल्यै पनि सत्तामा पुग्ने नभएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर मात्र समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएको जिकिर गरेका छन् । ‘मेरो चाहना सुरुबाटै सरकारमा सहभागी हुनु होइन, सरकारमा सहभागी हुन जनताले म्यान्डेट दिएका छैनन्, जनप्रतिनिधिहरूको मागले गर्दा प्रदेश र संघमा गएका हौं,’ उनले भने, ‘संघको सरकारमा हामी असफल रह्यौं, स्वर्गद्वारी गुठीमा न्यायोचित न्याय दिन सकेनौं, मुक्त कमैयाहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सकेनौं ।’
नाउपाको संघीय संसद्मा चार, सुदूरपश्चिममा सात, लुम्बिनीमा चार र मधेस प्रदेशमा एक सांसद छन् । अहिले संघमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा अरुण चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी छन् । रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पार्टी निर्णायक हुँदाहुँदै अधिकार नदिएको बताएका छन् ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता गठबन्धन बनाउनु अघिसम्म नाउपा सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने र गिराउनेमा निर्णायक बनेको थियो । ७ सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा एक समय नाउपाका ६ जना सांसद नै मन्त्री बनेका थिए । तर, ओली नेतृत्वमा संघीय सरकार बनेपछि सुदूरपश्चिममा दुई दलको सहज बहुमत पुग्नासाथ नाउपाको बार्गेनिङ पावर समाप्त भएको थियो ।
उनले पार्टीका केही स्वार्थी सांसदका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल विभाजित भएको, त्यही कारण मुख्यमन्त्रीसमेत गुमेको बताएका छन् । ‘धेरैले भने– सुदूरपश्चिममा तपाईंहरूले मुख्यमन्त्री लिन सक्नुपथ्र्यो, तपाईंहरूका कमजोरीका कारण पाउनुभएन, हो, हाम्रा कमजोरीका कारण हामीले थारू मुख्यमन्त्री गुमाएकै हौं, के थारू मुख्यमन्त्री बनाउन रेशम चौधरीले सांसदहरूको पिछा गरेन ? दुई भागमा पार्टीलाई विभाजन गर्ने ! के रेशम र रञ्जिताको मात्रै अभिलाषा थियो ? होइन ! होइन हामी केही स्वार्थी जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको अभीष्ट, पार्टीको कार्यदिशा र उद्देश्यलाई बुझ्न सकेनौं,’ रेशमले भने ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वर्तमान सरकार लामो समय नजाने दाबी गर्दैआएका छन्। यद्यपि, उनले आफू अहिले सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सरकारलाई कसैले ढाल्नु नपर्ने बरू आफैं कुहिएर झर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
_20241020152337.png)
