काठमाडौं। सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छन्। संसदीय विशेष समितिले सहकारी ठगी प्रकरणबारे विस्तृत छानविन गरिरहेका बेला पूर्वउप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने प्रहरी अनुसन्धानमा समेत तानिएका हुन्।
संसदीय समितिले नौ घण्टा लामो बयान लिएको एक सातापछि कास्की प्रहरीले लामिछानेसँग पनि सोधपुछ गरेको हो। गोर्खा मिडियालगायत तीनवटा कम्पनीमा छापा मार्न आएको प्रहरीको टोलीले लामिछानेसँग सोधपुछ गरेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी वसन्तकुमार शर्मा सहितको टोलीले काठमाडौं आएका बेला लामिछानेसहित रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य र नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसँग सोधपुछ गरेको हो।
लामिछानेको नामसमेत उल्लेख गरेर पूरक जाहेरी परेपछि त्यसबारे सोधपुछ गरिएको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरीले गोर्खा मिडिया तथा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको कार्यालयमा समेत खानतलासी गरेको थियो। प्रहरीसँगको सोधपुछमा पनि लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी दोहोर्याएका थिए।
कास्की प्रहरीमा गत माघमै सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर पूरक जाहेरी दिएका थिए। तर, त्यतिबेला लामिछाने आफैं उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको पदमा रहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन।
यसअघि तीनै जनासँग सहकारीको बचत अपचलनबारे छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले बयान लिएको थियो। समितिले २ भदौमा आचार्यसँग, ७ भदौमा लामिछाने र जोशीसँग समितिले बयान लिएको थियो।
संसदीय समितिसँगको बयानमा लामिछानेले सुप्रिम, सहारा र सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको ऋणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए। १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा लिएर गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा काम गरेका लामिछाने कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष जिबी राईको भएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन्।
रविको नाममा मात्रै सूर्यदर्शन र सुप्रिमबाट तीन करोड ३० लाख, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गाडी खरिदका लागि ४६ लाख र अन्य गरेर चार करोड ३० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा पुगेको देखिन्छ। सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लैजान नपाइने व्यवस्था छ। विभिन्न सहकारीबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ गोरखा मिडियामा पुगेको देखिन्छ।
सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले कृषिसँग सम्बन्धित सहकारीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ। संसद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार समितिले सोमबार सिंहदरबारमा सहकारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।
समितिले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला सहकारीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, सचिव भरतमणि सुवेदीलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
समितिले देशभरका सबै स्थानीय तहसँग सहकारीसम्बन्धी विवरण माग गरेकोमा अहिलेसम्म नपाएको र समितिका अवधि पनि समाप्त हुन लागेकाले छिटो विवरण पठाउन सभापति सूर्यबहादुर थापाले अनुरोध गरेका थिए।
मन्त्री गुप्ताले पाँच दिनभित्र सबै पालिकाबाट विवरण उपलब्ध गराउने गरी सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। समितिले आइतबार नै महिला सहकारीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि सहकारी समस्याबारे छलफल गरेको थियो। छलफलमा ३५ वटा सहकारीका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
समिति गठन भएको भदौ २३ गते तीन महिना पूरा हुँदैछ। समितिको अवधि तीन महिना तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसको लामो विरोधपछि संसद्बाट जेठ २३ गते समस्या देखिएका सहकारीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो।
समितिलाई समस्यामा परेका बचतकर्ताको रकमबारे अध्ययन गरी सिफारिश गर्ने, बचत फिर्ताको अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यसको अध्ययन गर्ने, रकम हिनामिना भएको भनिएका सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम पठाउँदा कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी भए/नभएको अध्ययन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ।
