काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदन परिमार्जन नगरी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस भएको छ । बुधबारबाट सुरु भएको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकबाट प्राप्त तीन प्रतिवेदनलाई पेस गरिएको हो ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको पहिलो नम्बरमा रहेको कार्यसूचीनुसार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित बाँडिएको छ भने महामन्त्री थापाको प्रतिवेदन भने संशोधन नगरी पेस भएको छ ।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको माओवादी जनयुद्ध’boutको विषयमा परिमार्जन गरेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस भएको छ । उपसभापति खड्काले महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा माओवादीले ‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो, सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा मुलुक फेरि अर्को दलदलमा फस्यो, विकास र समृद्धिको त्यो यात्रा अवरुद्ध भयो, ध्वंश विध्वंशहरू भए, विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो, यति धेरै क्षति हुनेगरी यो विध्वंशको आवश्यकता थिएन,’ भनी उल्लेख गरेका थिए । सोही भाषालाई परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भने ‘सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो, सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा मुलुक फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्यो, विकास र समृद्धिको त्यो यात्रा अवरुद्ध भयो, सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले विकासका कतिपय संरचना तथा योजनाहरू तहसनहस भए’ शब्द उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।
निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा राखेको मत परिमार्जन नगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरिएको छ । थापाले राखेको चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने मत भने यथावतै रहेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । महामन्त्री थापाले गत महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने उल्लेख छ ।
‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ,’ थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्छ– हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रूख’मै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’
थापाको सो प्रतिवेदनप्रति तत्कालीन सत्ता सहयात्रीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिएका थिए । कांग्रेस महासमिति बैठकले थापा र खड्काको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेसँगै सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउने सहमति गरेको थियो ।
बुधबारको बैठकमा विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, अर्जुननरसिंह केसी, डा. मीनेन्द्र रिजाल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, शंकर भण्डारी, कल्याणकुमार गुरुङ, देवेन्द्रराज कँडेल, गोविन्दबहादुर शाह र सीतादेवी देवकोटाले धारणा राखेका थिए ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ११ वटा एजेन्डामा छलफल तथा निर्णय हुने तय भएको छ । बैठकका कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमति, सयदिने सांगठनिक अभियान (१५ भदौ– २५ मंसिर), अनुशासनको कारबाहीका लागि भएका सिफारिसलगायतका विषय राखिएको छ ।
त्यस्तै, पार्टीका विभिन्न तहमा रिक्त स्थानका पदपूर्ति, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था र निर्देशक समितिलगायत कार्यसम्पादनका निर्णयका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल गर्ने तय भएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण (नयाँ र नवीकरण) प्रक्रिया, जनसम्पर्क समिति, नियमावली संशोधन प्रस्ताव, नेपाली कांग्रेस ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका–०८१’ तथा समसामयिक राजनीति र अन्य विविध विषय कार्यसूचीमा राखिएको छ ।
यसैबीच, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन पाँचवर्षे हदम्याद राख्न नहुने अडान प्रस्तुत गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले हदम्याद राख्ने विषय अस्वीकार्य भएको बताए ।
विधेयकमा पाँचवर्षे हदम्याद प्रस्ताव गरेपछि चारैतिर विरोध भएको थियो । विधेयकको दफा ४५ (१) मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो विधेयकको दफा १६ मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सो व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भने भ्रष्टाचार कसुर थाहा पाएको मितिले यति समयभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । कांग्रेस सांसदहरूले यस व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा ५ वर्ष गुज्रेपछि मुद्दा चलाउन मिल्दैन । कांग्रेस महामन्त्री थापाले पाँचवर्षे हदम्याद राख्न नहुने बताए । ‘५ वर्षको हदम्याद राखिएको छ । यसअघि पनि छलफल भइसक्यो, यसमा हामी विश्वस्त हुन सकेनौं, त्यसकारण पहिला जे व्यवस्था छ, त्यही कायम राखौं,’ महामन्त्री थापाले भने । कांग्रेसका सांसदले विधेयकका व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । २०७६ सालमा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘मैले पहिले पनि जिन्दगीमा कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ, भ्रष्टाचार सहिनँ पनि, अब मेरो नजरभन्दा बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुनु बेग्लै कुरा हो, राजनीतिक हिसाबले कसैले लाञ्छना लगाउनु, लाञ्छित गर्नका लागि केही कुरा उठाउनु, हिलो छ्याप्ने प्रयास गर्नु बेग्लै कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
