काठमाडौं । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानविन गर्न माग गरेका छन्। बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
उनीहरुले साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेउपर पनि छानविन आवश्यक रहेको बताए। सहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानून विपरित गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरुले माग गरे।
समितिको छलफलमा बोल्दै सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले सहारा वचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत विभिन्न ५१ करोड रकम गएको बताए। उनले पीडितहरुले ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए।
उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउनेबित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि सहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे।
उनले उक्त वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरुलाई अनुसन्धान गरी तत्काल वचत फिर्ता गराउन माग गरे। उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएको जस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा १ अर्ब पैसा गएको बताए।
उनले जतिसुकै शक्तिशाली मान्छे गृहमन्त्री नै भए पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरी दोषी चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे। उनले सहकारी ठग्ने व्यक्तिहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग आग्रह गरे।
उनले बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमाथि प्राण भएसम्म नछाड्ने साहारा सहकारीका चितवनका पीडितहरुको संकल्प नभएको बताए।
उनले भने, ‘साहरा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत विभिन्न ५१ करोड रकम गएको छ। ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले रोकेको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको नाम आउनेबित्तिकै मद्दा रोकिनुपर्ने हो। किन रोकियो मुद्दा। राज्य किन मौन हुन्छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भएपनि १ अर्ब बढी रकम गएको छ। त्यो बचतकर्ताको रकम तत्काल र्फिता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरुलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ।'
ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी वचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर वचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको बताए। उनले सबै सहकारीहरुको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरुलाई उनीहरुको रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहरकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर वचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भयो। सबै सहकारीहरुको सम्पति सरकारले नियन्त्रणमा लिनुपर्यो। पीडितहरुलाई उनीहरुको फिर्ता दिनुपर्छ।’
शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि वचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरीरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाई नभएको बताए। उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गिता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट १ लाख वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने बताए। उनले विभिन्न कम्पनीमा सहकारीले गरेको लगानी लिलामि हुन थालेकाले वचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न समितिसँग माग गरे।
त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानविन समितिले पार्टी भन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए। उनले समितिले पीडकहरुको आवाजभन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरुको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे। उनले अहिलेसम्म वचतकर्ताहरुको आवाज सुन्ने निकाय नभएको भन्दै छानविन समितिप्रति आशा रहेको बताए। उनले सरकारले अहिलेसम्म पीडकहरुको मात्रै आवाज सुनेको बताए।
उनले पीडितहरुलाई सहकारी विभागले न्याय दिन नसक्दा कानून अनुसार प्रहरीमा गएको प्रहरीबाट पनि पीडितलाई अवरोध भएको बताए। सरकारले सहकारी सञ्चालकहरुलाई बचाउनको लागि एक वर्षको समय माग गरेर उनीहरुलाई माग्न र सम्पति लुकाउन दिएको बताए।
त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडत डिलबहादुर कार्कीले छानविन समितिका सदस्यहरु सहकारी पीडितहरु सामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनले वाग्लुङ र गुल्मीका सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए। उनले सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले वचत कर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको बताए। उनले बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता भएपछि मात्रै सम्पती शुद्धिकरणले छानविन गर्न नहुने बताए।
समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन्। शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरुबाट वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
-1732430808_20241124123911.jpg)
