काठमाडौँ । स्वीकृति प्राप्त गरी लामो समय नवीकरण नभएका शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरूको नवीकरण गर्ने सरकारको निर्णयलाई नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानले स्वागत गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाहरूको नवीकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेको हो। इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले आफूहरूको निरन्तरको प्रयासपछि मन्त्रालयले नवीकरण खोलेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग मन्त्री सुमना श्रेष्ठदेखि सचिव दीपक काफ्ले र उच्च शिक्षा महाशाखाले निरन्तर परामर्श गरेकोले समस्याको समाधान भएको उनले बताए । १४७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवालाई अहिले नवीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि अन्यको हकमा पनि मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने भट्टराईले बताए ।
निर्देशिका बमोजिम संस्था नवीकरण गर्नु पूर्व मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य स्थलगत अनुगमन गरिनेछ। हालसम्म शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार १४७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका छन्।
तर, २०७५ साल साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा सो का लागि आवेदन, नवीकरण लगायतका कार्यहरू रोकिएको थियो भने शैक्षिक मेला सञ्चालन अनुमति समेत दिइएको थिएन। अब नवीकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ। विना अनुमति आफूखुसी सञ्चालन भएका शैक्षिक मेलालाई कारबाही गरिनेछ।
मन्त्रालयमा सूचीकृत भई सकेका संस्थाको विवरण, नामसारी तथा ठाउँसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण मन्त्रालयले प्राप्त गरिरहेको थिएन। सञ्चालनमै रहेका यी सेवाहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन सकेको थिएन। अनुगमन तथा नियमन समेत भएको थिएन । सेवाग्राही मर्कामा परेपछि कारवाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो।
