काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित बनेको छ। सर्वोच्च अदलतमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदासमेत न्याय परिषद्बाट नियुक्ति सिफारिश नभएपछि नियुक्ति प्रभावित बनेको हो।
पछिल्लो समयमा न्यायाधीशको नियुक्ति मात्रै नभएर सर्वोच्चमा भावी न्यायाधीशकै नियुक्तिसम्म हुन थालेपछि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया प्रभावित हुँदै गएको छ।
विशेषगरी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्रीको समेत संलग्नता रहनाले राजनीतिक प्रभाव पर्ने र अध्यक्षता गर्ने प्रधानन्यायाधीश एवं अन्य सदस्यहरूको समेत प्रभाव पर्ने भएकाले कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा परिषद् सदस्यहरूको स्वार्थ बाझिँदा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो।
त्यसो त यसअघि नै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न सिफारिश गरेको थियो। सिफारिश हुनेमा उच्च अदालतबाट शारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना, महेश शर्मा पौडेल, अब्दुल अजिज मुसलमान थिए।
त्यसैगरी, कानुन व्यवसायीबाट कांग्रेसनिकट मानिनुहुने सुनिल पोखरेल तथा एमालेनिकट मानिने बालकृष्ण ढकाल सिफारिश भएका थिए भने माओवादी कोटाबाट डिएन पराजुली र दिनमणि पोखरेलमा सहमति नजुट्दा एक सिट खाली राखेरै नियुक्ति गरिएको थियो।
अहिले सर्वोच्चमा रिक्त रहेका चार सिटमा एमाले र कांग्रेसमा भागबण्डा मिले पनि माओवादीको कोटाबाट जाने दिनमणि पोख्रेलको नाममा सहमति नजुट्दा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो।
सर्वोच्चको अहिलेको रोलक्रमअनुसार विश्वम्भर श्रेष्ठपछि प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। राउतपछि क्रमशः सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका छन्। त्यसपछि भने टेकप्रसाद ढुंगाना पनि प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा रहेका छन्।
सर्वोच्चमा रिक्त चारमध्ये तीनजना उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बढुवा गरेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने विषयमा न्याय परिषद्मा विवाद छैन। तर, माओवादीबाट यसअघि कोटा नपुगेको एकजना कानुन व्यवसायीबाट ल्याउने विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच मतभेद हुँदा न्याय परिषद् अनिर्णयको बन्दी भएको हो।
न्यायाधीश सिफारिशका लागि जेठ ३२ गते बसेको बैठकमा निर्णय हुन नसकेपछि भोलिपल्ट असार १ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनाबमोजिम न्यायाधीश नियुक्त नहुने भएपछि बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो।
एमालेबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका परिषद् सदस्यसमेत रहेका पदम गिरीले असार १ गते अकस्मात काम परेर आफू काभ्रे जानुपर्ने खबर पठाएपछि अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बैठक नै स्थगित गरे। प्रधानन्यायाधीशलाई बैठकमा नआउने खबर गर्नुअघि गिरीले बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि अब परिषद्को बैठक कहिले बस्छ? भन्ने अनिश्चित भएको हो।
सर्वाेच्चमा न्यायाधीशहरूको वरीयताक्रम कुनै कारणबस तलमाथि नभएमा निरौला अहिले एक नम्बरमा सिफारिश हुँदा पनि पोखरेल २०९३ साल माघ २५ गतेपछि दुई वर्ष दुई महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा हुनेछन्।
न्याय परिषद् उच्च अदालत सिफारिश गर्नेमा पाटनका मुख्यन्यायाधीश नृपध्वज निरौला, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्यन्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी, उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरमध्येबाट तीनजना ल्याउने सहमति देखिन्छ।
सर्वोच्चमा नहकुल सुवेदीको अवकाशपछि २०९३ साल असार ८ गतेदेखि पुससम्म एमालेकै जोडबलमा सर्वोेच्च पुगेका टेकप्रसाद ढुंगाना ६ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसिसकेका छन्। तर, त्यसपछिको प्रधानन्यायाधीशकै लागि अहिले खिचातानी बढेको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी कोटाबाट जसरी पनि महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन अडान लिइरहेका छन्।
प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित परिषद्का सदस्यहरूलाई डा. पोखरेललाई जसरी पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिश गर्न दबाब दिएका छन्।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पोखरेललाई कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। यदि पोखरेललाई अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने उनी स्वतः भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बस्ने भएकोले ओलीको असन्तुष्टि रहेको हो।
सर्वाेच्चमा न्यायाधीशहरूको वरीयताक्रम कुनै कारणबस तलमाथि नभएमा निरौला अहिले एक नम्बरमा सिफारिश हुँदा पनि पोखरेल २०९३ साल माघ २५ गतेपछि दुई वर्ष दुई महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा हुनेछन्।
यदि पोखरलेलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिश गर्ने हो भने निरौला प्रधानन्याधाधीश हुने रोलक्रमबाट आउट हुने देखिन्छ। दुई वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीशसहित पोखरेलले सर्वोच्चमा १४ वर्ष बिताउने हिसाब किताब न्यायिक वृत्तमा छ।
तर, न्याय परिषद्को बैठकमा पोखरेललाई सर्वोच्चमा ल्याउन नमिल्ने आधार भनेको उनी वरिष्ठ अधिवक्ता नभएको विषयलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि ग्राहृय भइनसकेको भनी चर्को रूपमा उठाइएको छ।
साथै, गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीबारे उजुरी जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भन्ने गत वैशाख २४ गतेको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटलाई समेत आधार देखाइएको छ।
