ट्यांकर चालकहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल हुँदै, लाग्ला त टुंगो ?

ट्यांकर चालकहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल हुँदै, लाग्ला त टुंगो ?

 काठमाडाैँ ।  नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले ७ बुँदे माग राख्दै अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हड्ताल गरेपछि उपत्यकाका पेट्रोलपम्पहरूमा सवारी साधनको चर्को लाइन देखिएको छ । सोमबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएपछि अभाव सिर्जना भएको हो ।

आन्दोलनरत पेट्रोलियम ट्यांकर चालकहरूसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफल सुरू भएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छलफल सुरू भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए। 'हामी बिहान साढे ११ बजेदेखि छलफलमा छौं,' उनले भने, 'आजै टुंगो लगाउन प्रयास गरिरहेका छौं।' उनका अनुसार छलफलमा मन्त्रालयका सह–सचिव, निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिका प्रसाद भट्ट लगायत अन्य प्रतिनिधि र चालकहरू सहभागी छन्।

शनिबारदेखि ट्यांकर चालकहरूले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसै कारण पेट्रोलियम पदार्थ नपाएर सोमबार बिहानदेखि नै पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको लाइन छ।  नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले सातबुँदे माग राख्दै शनिबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेको हो। संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार कालोपट्टि बाँधेर, आइतबार गाडीमा कालो झन्डा राखेर र सोमबार पूर्ण रूपमा काम छाडेर ट्यांकरको साँचो नै सवारीधनीलाई हस्तान्तरण गरेर विरोध गर्ने जनाएको छ।

आफूहरूले लामो समयदेखि अत्यावश्यक सेवा सुविधा बिनै लामो समयदेखि नेपाल आयल निगममा काम गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ट्यांकर चालक मजदुरहरूको समस्या समाधान निम्ति विभिन्न निकायमा भन्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले आफूहरू आन्दोलनमा ओर्लिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यस्ता छन् संघका मागः

  • सम्पूर्ण ट्यांकर चालक/सहचालक मजदुरहरूलाई श्रम ऐन अनुसार नियुक्ति पत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
  • स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने।
  • टेम्परेचरको सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने।
  • सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
  • ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने।
  • चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
  • चालक तथा सहचालकलाई प्रत्येक तीन महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने।