काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अहिले मन्त्री रहेकामध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादव, वन राज्यमन्त्री हसिना खानबाहेक सबैले सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाएका छन् ।
सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले २० असार २०७५मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो ।
तर, पछिल्ला सरकारहरुले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने थिति नै बसालेका थिए । सुशासनको चर्को नारा दिइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १६ महिनामा १६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा पनि मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
सुरुमा बनेको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गबठन्धन भत्काएका प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन समेत भत्काएर गत फागुनमा फेरि सुरुकै गठबन्धन ब्युँताएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर काम गरिरहेका छन् ।तर, अहिलेसम्म वर्तमान सरकारका स्वयम् प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
