काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशको विवादमा अल्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले जेठ ८ गतेसम्म मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई काम चलाऊ बनाइदिएको छ । सर्वोच्चले यसअघि पनि खगराजलाई काम चलाउन मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । उक्त रिट पछि खारेज भएको थियो ।
रिट खारेज भएसँगै उनले विश्वासको मत लिएका थिए । उक्त विश्वासको मतमा पनि संविधान उल्लङ्घन भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि उनी दोस्रो पटक अन्तरिम आदेशले काम चलाउन हुन पुगेका हुन् ।
यस्तै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जानकारी दिई निवेदनको सुनुवाइ यथाशीघ्र हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भन्दै जेठ ८ गतेको पेसी तोकी निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा रोक लागेको छ ।
पाण्डेको रिटमा अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० सदस्य देखाएर बहुमत दाबी गरेको दाबी गरिएको थियो । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद हुनुपर्नेमा एक जना कम हुँदा पनि बहुमत पुगेको भनी सभामुखले घोषणा गरेर संविधान मिचेको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
