काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी मु्द्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
गौर नरसंहारको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्दै त्रिभुवन साहले २१ जेठ २०८० सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गौरसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेश माग दावी गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले जेठ ३० गते मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अन्य आदेश जारी गरेको थियो।
२०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। हत्याकाण्ड भएको लामो वितिसक्दा पनि राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेका भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
गौर घटनाका पीडितले न्याय माग्दै पटक पटक आन्दोलन,धर्ना बसे पनि न्यायका लागि कसैले पहल नगरेपछि सर्वोच्च पुगेका हुन्। २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित राईसमिलको चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै चौरमा सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। झडपमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा ५० भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ता घाइते भएका थिए।
माओवादी कार्यकर्तालाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमण पूर्वनियोजित तथा संगठित रूपमा भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको छानबिनपछि ठहर गरेको थियो।
