काठमाडौं । सरकारले गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
त्यस क्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसमेत उपस्थित थिए । सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउनेछन् । संसदले यससम्बन्धी कानूनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरुको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखियो ।’ प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ । दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ सहित ३९ वटा जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
पीडितहरू र साहुहरूबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुँगिएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको छ । तर, अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखतअनुसार ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ ।
