काठमाडौं । फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र नेटफ्लिक्स, सोनीलगायतका ओटीटी प्लेटफर्महरु अब नेपालमा दर्ता हुन नआए ती सञ्जाललाई नेपालमा हेर्न वा प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउन सरकारले सक्नेछ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कानून बनाएरै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपालमा दर्ता गराउने र नेपालको कानूनबमोजिम नियमन गर्न खोज्दा अधिनायकवाद ल्याउन खोजिएको भन्दै केही ठूला सञ्चारमाध्यम र पार्टीका नेताहरुले चर्को विरोध गरेका थिए ।
बास्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्दा जसले विरोध गरे, उनीहरु नै आज सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेपछि सरकारलाई सजिलो भएको हो । बास्कोटाको पालामा मस्यौदा भएको विधेयकका मुख्य बुँदाहरु नै निर्देशिकामा समेटिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत अराजतकता बढेपछि सरकारले त्यसलाई लगाम लगाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसैले त्यस्ता प्लेटफर्मलाई नेपालको कानूनप्रति जवाफदेही बनाउने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो । सञ्चारमन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० विधेयक समितिबाट आज क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएर स्वीकृत भएको बताइन् ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले निर्देशिकाबमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा दर्ता नभएका र नेपालको कानूनले नछुने त्यस्ता सञ्जाल र ओटीटीहरुमार्फत वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ अवैध रुपमा बाहिरिइरहेको छ । यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि निर्देशिकामा प्रावधानहरु राखिएको सञ्चारमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले बताए ।
निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने, सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्नसक्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने, सान्टाक्लारा सिद्धान्त लागू गर्ने, गराउने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्जालबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणलीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थाको विरुद्ध प्रयोग भएको भन्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमकल दाहाल प्रचण्डले राखेको १२बुँदे पक्षधरहरुको बैठकमा पनि नियन्त्रण गर्न शीर्ष तह सहमत भएका थिए । सामाजिक सञ्जाल भन्नाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट उपलब्ध गराएको सुविधा र विधिअनुरुप कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्नसक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रचार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने समूह, ब्लग, एपलगायतका सञ्जाल सम्झनुपर्ने निर्देशिकाको प्रस्तावनामा छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० का मुख्य विशेषता
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकको दायित्व
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस निर्देशिकाबमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिका जारी हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफैं उपस्थित भई वा आफ्नो प्रतिनिधि वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सक्नेछन् ।
सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्नेछ ।
सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानूनविपरीतको गतिविधिको प्रवर्द्धन गर्ने खालका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको संलग्नताको एलगोरिदम विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानूनविपरीत सामग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान र यकीन गरी सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कसैले यस निर्देशिकामा उल्लिखित सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई वा सम्कद्ध नियामक निकायले त्यस्तो सामग्री हटाउन निर्देशन दिएमा तत्काल हटाउनुपर्ने ।
प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने गरी सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने ।
प्रचलित कानूनविपरीत नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने ।
निर्देशिका जारी भएको ३ महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (एइक्ष्ल्त् इँ ऋइल्त्ब्ऋत्) को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासाको सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भावविरुद्ध हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने ।
सान्टाक्लारा सिद्धान्त लागू गर्ने, गराउने ।
अन्य प्रचलित कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने ।
मन्त्रालयको भूमिका तथा जिम्मेवारी
सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धमा मन्त्रालयको भूमिका तथा जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान एवं संरक्षण गर्ने, गराउने ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बद्ध सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय कायम गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, गराउने ।
शैक्षिक पाठ्यक्रममा सामाजिक सञ्जालका विषय समावेश गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका सन्दर्भमा विभिन्न निकाय तथा प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सचेतनामूलक, शिक्षामूलक, अध्ययन, अनुसन्धानमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण र गुनासो व्यवस्थापनः
नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सोभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिनेछ ।
ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले अनिवार्य रुपले आवासीय हिसाबमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई : सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क विन्दुबाट गुनासो सुनुवाइ नभएको वा सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानूनबमोजिम सामाजिक सञ्जालका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय सम्बोधन नभएको भनी प्राप्त गुनासोको सम्बन्धमा कार्य गर्न मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई रहनेछ ।
इकाईको जिम्मेवारी देहायबमोजिम हुनेछः
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्ने ।
बमोजिमको गुनासो दर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले आफू ठगिएको वा हैरानी वा गालीसम्बन्धी कन्टेन्टको स्क्रिनसट पेश गरे, नगरेको यकीन गर्ने ।
गुनासोसँग सम्बन्धित तथ्यको जाँच गर्ने ।
तथ्य जाँच, काउन्सिलिङ जस्ता कार्यमा खटिने इकाईमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
आफ्नो कामकारबाहीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन छुट्टै सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।
इकाईबाट सम्पादित कार्यको अभिलेख राख्ने ।
निर्देशिकाविपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क विन्दुलाई ४८ घण्टाभित्र लेखी पठाउने ।
प्रचलित कानुनविपरीतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सो सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायमा सम्बोधनको लागि लेखी पठाउने ।
सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले निर्देशिकाविपरीतको कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
मन्त्रालयले उक्त इकाईमा आवश्यकताअनुसारका जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्जालबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने ।
