कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धन भत्किँने सम्भावना बढेको छ । दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा देखिएको किचलोले गठबन्धनमा संकट देखिन थालेको हो । माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । गठबन्धनको ठूलो दल र कांग्रेसभन्दा दोब्बर संख्याले बढी सांसद भएको दलको हैसियतमा उसले चार मन्त्रालय दाबी गरेको हो । त्यसमा कांग्रेसले पहिला सहमति जनाएको पनि थियो । तर, अहिले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही फेरिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाही माओवादीलाई चार मन्त्रालय नदिने अडानमा छन् । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि विस्तार हुन सकेको छैन । एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही र माओवादीका विन्दमान विष्ट मन्त्री भएका छन् । त्यसबाहेकका मन्त्रालयमा सहमति जुटेको छैन । एकीकृत समाजवादीका शाहीलाई दुई वर्ष पहिला देखि नै मन्त्री बनाउने तयारी थियो ।
एमालेभित्रको किचलोका कारण शाही मन्त्री हुन सकेनन् । एमाले विभाजनपछि चाहीँ शाहीलाई मन्त्री बनाउन सहज भएको थियो । त्यसैगरी, माओवादीका विन्दमान विष्ट पनि बाध्यताले मात्रै आर्थिक मामिलामन्त्री भएका हुन् । ६ महिनाअघि विष्टलाई मन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको थियो ।
सपथ ग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचीमा पनि विष्टको नाम आइसकेको थियो । तर, गठबन्धनभित्रको किचलोका कारण विष्ट सपथ ग्रहणका लागि रोकिएका थिए । त्यसकारण अहिले जसरी पनि ६ महिनापछि परिवर्तन भएको सरकारमा विष्ट मन्त्री बन्नै पर्ने अवस्था थियो ।
६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस एउटा मन्त्रालयमा सहमत भएको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँट गरेर विष्टलाई मन्त्री बनाउने तयारी माओवादीले गरेको थियो । अन्तिममा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले दुईवटा मन्त्रालयमा अडान नछाडेपछि विष्ट फिर्ता हुन बाध्य भएका थिए ।
अहिले ठ्याक्कै त्यही घटना दोहोरिएको छ । १५ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै गर्दा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित एउटा मन्त्रालय लिने सहमति थियो । अहिले शाहीले मुख्यमन्त्रीसहित २ वटा मन्त्रालयमा अडान राखेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाइमा मुख्यमन्त्री शाही चारवटा मन्त्रालय माओवादीलाई दिन तयार देखिएका थिए तर केन्द्रबाट शाहीलाई चारवटा मन्त्रालय नदिन दबाब बढाएपछि मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्या देखिएको हो ।
_20241128163311.jpg)
_20241127162555.jpg)
