काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता जनाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको बैठकले आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धता सम्झाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न १५ दिनको समय दिएको हो । त्यसभन्दा पर गएमा विश्वास गर्न नसकिने विकल्पको खोजी गर्ने निर्णय समेत बारले गरेको छ ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने भन्दै यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्थामा नेबाएले आफ्नो ५र७ वर्ष अघिदेखि न्यायिक शुद्धता, निष्पक्षता कायम राख्न र विकृति विसंगति हटाउने विभिन्न उपायहरूमध्ये अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भईरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरू भएकाले सोको सट्टामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन र सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रुपले केहि समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरूमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुभाव दिएको र उपरोक्त सुझाव माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले प्रतिबद्धतासमेत जनाउनु भएको स्थितिमा दुई महिनासम्म पनि सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टबाट निर्णय गराइ लागू गराउनेतर्फ तदारुकता नदेखाएको महसुस भएको छ । अतः उक्त प्रतिबेदन तत्काल लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायीक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । स्थितिमा सर्वोच्चबाट उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
साथै बैठकले प्रतिवेदनमा उच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न सुझाव पनि दिइएको छ ।
