काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको दाबीसहित मुद्दा चलाउन आदेश माग गरिएको रिट पेसीमा चढेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासको पहिलो नम्बरमा रिटको सुनुवाइ तोकिएको छ। यसअघि यो मुद्दा इजलास तोकिने र बारम्बार सर्ने हुँदै आएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने भनि गरेको निर्णय बदर गर्दै पुरक मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ। उनीहरुले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोग–पत्रमा पनि सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। यसअघि उक्त मुद्दामा प्रमाण बुझ्न, लिखित जवाफ झिकाउने र निर्णय झिकाउने आदेश भएको छ।
