गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम रोकिएमा एमाले महासचिव विष्णु पौडेलको असन्तुष्टि

गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम रोकिएमा एमाले महासचिव विष्णु पौडेलको  असन्तुष्टि

 

भैरहवा। सरकारले गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा अवरोध गरिरहेकोमा  नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले असन्तुष्टि पोख्दै काम नरोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

उपमहासचिव पौडेलले सो विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरे । रुपन्देहीको भैरहवामा निर्मित उद्योग व्यापार संगठनको कार्यालय भवनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले सो विमानस्थलको कामलाई अघि बढाउनका लागि एशीयाली विकास बैंक (एडीबी)सँग शिघ्र सम्झौंता गरेर बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई ढिलाई नगर्न सचेत गराए ।

उपमहासचिव पौडेलले सो विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम अविलम्ब गराउन दवावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि स्थानीयबासीलाई आह्वान गरे । उनले भने, ‘सेकेन्ड फेजको निर्माणको काम अघि बढाउनका लागि एडीबी ७ अर्ब लगानी गर्न तयार भएको बसेको छ । डिजाईनका कामहरु सम्पन्न भएका छन ।

अत्याधुनिक टर्मिनल निर्माणको डिजाईनको काम सकिएको छ । यो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले कुनै पनि प्रकारको विलम्ब गर्‍यो भने हाम्रो निम्ति मान्य हुने छैन । हामी सशक्त ढंगले जवाफ दिनेछौं । र सेकेन्ड इन्टरनेशनल एयरपोर्ट सेकेन्ड फेजको काम सम्पन्न गर्नका लागि सरकारलाई विनाआनकानी ‘काउन्टर पार्ट फण्ड’ सुनिश्चित गर्न, एडीबीसँग शिघ्राधि शिघ्र सम्झौंता गर्न र नयाँ ढंगले सेकेन्ड फेजको काम अघि बढाउनका लागि निम्ति हामीले दवावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । हामी सो कामलाई रोक्न दिनेछैनौं ।’

उपमहासचिव पौडेलले गृहजिल्ला रुपन्देहीलाई देशभरकै नमूना जिल्ला हुने गरी विकास गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था आफू अर्थमन्त्री हुँदा गरेको दावी समेत गरे । उनले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि छुटट्याइएको बजेट सरकारले कटौति गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए ।

उनले विमानस्थलको काम रोकिएमा लुम्बिनी प्रदेश र रूपन्देहीका जनताको विरोधको सामना गर्न तयार रहन सरकारलाई चुनौती दिए । पहिलो चरणको निर्माणको काम चलिरहेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र पौडेलले विमानस्थलको स्थलगत अवलोकनपछि विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षमताको बनाउने प्राविधिकहरूको सुझावअनुसार ५०० विगाहा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।