_20250915124109.jpg)
काठमाडाैं। छ महिनाभित्र चुनाव गराउने सर्तसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीसँग प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन अब १६७ दिन मात्रै बाँकी छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनको सरकारले १७५ दिनभित्र अर्थात् फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने घोषणा गर्यो। कतिपयका टिप्पणीमा 'निकै छोटो' समयमा चुनाव गराउने वाचा गरेकी कार्कीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक सातासम्म पनि १५ वटा मन्त्रालय एक्लै चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले एक साता बिताउँदा उनीसँग तीन जना मात्रै मन्त्री छन्। आफूले १०-११ जना मात्र मन्त्री बनाउने बताएकी कार्कीको सरकारसँग मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताबारे प्रश्न गर्न थालिएको छ।
यसै साता सोमवार बीबीसी नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूसँग समय छोटो भएको कुरा स्वीकार्दै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका मन्त्रीहरू बनाइने बताएकी थिइन्।
"स्वतन्त्र, कुनै राजनीतिमा नलागेको मान्छे चाहिन्छ। अब गर्नेमा चाहिँ हामीले समावेशी हेर्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ जनजाति, दलित र महिला, पिछडिएको पनि भरसक भयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूको खोजीमा छौँ," उनले भनिन्।
"नाम त थुप्रै आएका छन्। तर त्यसमध्येमा हामी के हेर्दै छौँ भने राजनीतिमा नलागेको, बरु कुनै संस्थामा काम गरेको अथवा सचिवहरू ल्याउने पक्षमा छौँ।"
कार्कीले आफूहरूसँग सहकार्य गरिरहेका व्यक्तिहरूसँगको सल्लाहमा नयाँ मन्त्रीहरू चयन गरिने बताएकी थिइन्।
विसं २०६२/६३को आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान लेख्ने कार्यादेशसहित संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्यो। तर संविधानसभाको म्याद पटकपटक थपेर चार वर्षसम्म पुर्याउँदा नयाँ संविधानमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेपछि संविधानसभा विघटनसँगै उत्पन्न राजनीतिक शून्यतापछि दलहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरे।
उक्त सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका विद्याधर मल्लिक गैरराजनीतिक सरकारलाई चुनाव गराउनका लागि राजनीतिक दलहरूले फरकफरक सर्तहरू राख्ने गर्थे।
त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले आफूसहित गृहमन्त्री माधव घिमिरे र शिक्षा तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेललाई दलहरूसँग वार्ताको जिम्मेवारी दिएको मल्लिक सम्झन्छन्।
"हामी एउटा सानो गाडीमा तीन जना बसेर गल्लीगल्लीमा नेताहरूसँग संवादका लागि पुग्थ्यौँ। त्यति गर्दा पनि मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्दहरू रहेको पार्टी चुनावमा आएन," उनले सुनाए।
भदौ तेस्रो साता 'जेन जी' पुस्ताको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनपछि संसद्बाट चुनिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएसँगै संसद् विघटन गर्ने र चुनाव गर्ने सर्तमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन्।
तर कार्की नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीहरू आफूले अपेक्षा गरेजस्तो चुनावी गृहकार्यका गरेको नलागेको मल्लिकले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।
"यो सरकारको जिम्मेवारी चुनाव हो भने त्यसका लागि माहौल बनाउनु पहिलो काम हो। शान्ति र सुशासनका नियमित कामबाहेक प्रधानमन्त्री, उहाँका सल्लाहकार र मन्त्रीहरूले चुनावकाका लागि संवाद थाल्नुपर्यो," मल्लिकले भने।
प्रधानमन्त्री कार्कीले 'जेन जी' प्रदर्शनका क्रममा निधन भएकाहरूको शोक दिवस वा संविधान दिवसका दिन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर 'चुनावमा सहयोग गर्न' सबै दल र नागरिकलाई आह्वान गर्नुपर्ने अवसर गुमाएको उनले टिप्पणी गरे।
"चुनाव राजनीतिक पार्टीहरूले लड्ने हो। त्यसका लागि प्राविधिक काम निर्वाचन आयोगलाई छोडेर राजनीतिक संवाद र वातावरणका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ," उनले भने।
त्यस बेला चुनावी सरकारलाई सहयोग गर्न प्रमुख दलहरूले राजनीतिक संयन्त्र बनाएका थिए। त्यही संयन्त्रले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्नेदेखि चुनावका लागि देखा परेका राजनीतिक अड्चन फुकाउने काममा समन्वय गरेको थियो।
तर अहिलेको सरकारले दलहरूसँग संवादका लागि कुनै पनि पहल गरेजस्तो नदेखिएको मल्लिकले बताए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने समयमा निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन छ।
यसअघिका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि प्रमुख आयुक्त र अर्का एक आयुक्तको पद रिक्त छ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा आयोगको नेतृत्व गरेर विसं २०७० साल मङ्सिरको चुनाव गराएका नीलकण्ठ उप्रेती आयोगलाई पूर्णता दिनेतर्फ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
"निर्वाचन घोषणा गर्दा सबैभन्दा पहिले आयोगको अनुहार हेर्नुपर्छ। सरकारले आयोग कस्तो अवस्थामा छ भनेर चासो पनि राख्नुपर्छ," उप्रेतीले भने।
"कार्यवाहक प्रमुखले गर्न नसक्ने त होइन। सरकारले उहाँसँग पनि संवाद गर्नुपर्छ।"
चुनाव घोषणा भइसकेपछि आयोगमा नियुक्ति गर्ने विषयविवाद रहित बनाउन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन्।
आयोगको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको तटस्थताबारे सधैँ प्रश्न र आशङ्का हुने गरेको राष्ट्रपति रामवरण यादवको सल्लाहकार समेत रहेर काम गरिसकेका मल्लिकले बताए।
निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद्मा दलहरूबाटै चुनिएका व्यक्ति रहेका कारण पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूसँग संवाद थाल्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ।
निर्वाचन आयोगमै ३० वर्ष बिताएका उप्रेती मतदाताको सहभागिता बढाउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। हालै गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउनेबारे पनि सरकारले पहल गर्ने बताएको समाचार आएको थिए।
अहिलेको निर्वाचन कानुनले चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अचानक हुन लागेको चुनावमा मतदाता नामावली दर्ता रोकिँदा कैयौँ नवयुवाहरू मतदानको अधिकारबाट छुट्ने टिप्पणी भइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्कालै अध्यादेश जारी गरेर नामावली अद्यावधिक गर्ने बाधा फुकाउनुपर्ने भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन्।
"निर्वाचनमा सकेसम्म धेरै सहभागिता सुनिश्चित गर्न त्यो कानुनी बाधा फुकाउनु पहिलो काम हुनुपर्छ," उप्रेती भन्छन्।
संसद् विघटन भइसकेका कारण सरकारले विधायिकाबाट कानुन संशोधन गर्ने लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले छैन। सरकारले तत्कालै अध्यादेश सिफारिस गर्न सक्ने र राष्ट्रपतिमार्फत् त्यसलाई जारी गराएर कानुन संशोधन गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
'जेन जी' प्रदर्शनका क्रममा निर्वाचन आयोग सुरक्षित रहे पनि कैयौँ जिल्ला अदालतसहित सरकारी कार्यालयका कम्प्युटर र अन्य सामग्री नष्ट भएका छन्। चुनावको सुरक्षाका लागि परिचालन हुने नेपाल प्रहरीका कैयौँ सवारीसाधनमा आगजनी भएका र हतियार समेत खोसिएका विवरण आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचनमा सबै पक्षले आशङ्का गर्ने वातावरण बन्ने चुनाबारे जानकारहरूको टिप्पणी छ।
"यहाँ धेरै तहसनहस भएका छन्। ती सबै कुरा पुन: तयार भएपछि मात्रै हामीले चुनावको गाडी हाँक्न सक्छौँ," उप्रेतीले भने।
_20250919103254.JPG)
_20250901074610.jpeg)
