काठमाडौं । सत्तारूढ एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नगरी मौन बस्ने सहमति भएको छ। विवाद मिलाउन निरन्तर वार्तामा जुटेका ओली र नेपाल पक्षका नेताहरूबीच यस्तो सहमति भएको हो।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा सहमति र एकताका लागि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका थिए। यो सर्तलाई नेपाल पक्षले नमानेपछि सहमति र एकता प्रयासमा अड्चन आएको थियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित अदालतमा दायर मुद्दालाई लिएर वार्तामा अड्चन आएपछि फैसला नआउँदासम्म यस विषयमा मौन बस्ने सहमति एमाले कार्यदलमा भएको हो। नेपाल पक्षको अडानपछि ओली पक्ष फैसला नआउँदासम्म मौन बस्न सहमत भएको हो।
कार्यदलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मौन बस्ने र पार्टी विवाद समाधानका लागि सहमति भएको दाबी गरेको छ। ‘अदालतमा परेको रिट निवेदनको सबालमा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्योल र समस्या थियो। अब करिबकरिब त्यो विषय सकिएको छ’, कार्यदलका एक सदस्यले भने। ती सदस्यका अनुसार मुद्दामा सम्भवतः सोमबार सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नेछ। मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्ने र अदालतबाट जे निर्णय आउँछ, त्यसलाई पार्टीहितमा लागु गर्नेलगायत सहमति कार्यदलमा भएको ती नेताले बताए।
‘हाम्रातर्फबाट लगभग सहमति टुंग्याएका छौं। कार्यदलमा सहभागी सदस्य दुवै नेताहरूप्रति उत्तरदायी छौं। कार्यदलमा जे, जति सहमति भएको छ, त्यसैबाट पार्टी विवादको निरुपण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं’, कार्यदलका ती सदस्यले भने। नेपाल पक्षले पार्टीमा आमकार्यकर्ता र नेताहरूको सम्मान हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विश्वसनीय आधार तयार गर्नुपर्ने अडान पनि राखेको छ।
नेपालले सहमतिका लागि अध्यक्ष ओलीसँग अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम गर्न नहुने, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ताको विषय उठाउन नहुने, २०७५ जेठ २ अघिको पार्टी संरचना ब्युँताउनुपर्ने र पार्टीमा नेता–कार्यकर्ताको सम्मानजनक व्यवस्थापन हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त राखेका थिए। सोहीअनुसार नै एमाले विवाद निरूपण हुन लागेको कार्यदलका सदस्यहरूको दाबी छ।
