काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार (ललिता निवास)को सरकारी जग्गा व्यक्तिको बाट फेरि सरकारी कायम गर्ने भनेर थालिएको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अदाललतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने विषय तत्काललाई अगाडि नबढाउन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई वेवास्था गरिएको र उक्त कुरा कानुनी रुपमा ठीक नभएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
न्यायाधीश चुडालको इजलासले असार १० गते नै उक्त आदेश जारी गरेको थियो। भाटभटेनी डिपार्मेन्टल स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशसहितको पत्र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र भूमि सुधार कार्यालय पुगेपछि यस्तो आदेश जारी गरेको खुलासा भएको छ।
सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गा सरकारीकरण गर्ने भन्दै जेठ तेस्रो साताबाट प्रक्रिया थालेको थियो। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जेठ २३ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा सरकारीकरण गरिने भनेको थियो।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २१ दिने सूचना जारी गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका र तिनीहरुबाट किनेका जग्गाधनीहरुलाई त्यो जग्गामा आफ्नो हकदाबी गर्ने भए आधार र कारणसहित उपस्थित हुन भनेको थियो।
मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध भाटभेटनीका सञ्चालक गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङसमेतले असार ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
गुरुङको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चुडालको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउसहित सूचना कार्यान्वनयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा जग्गा जफत हुनुपर्ने दाबीसहित विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दाको फैसला नहुँदै हतारमा सूचना जारी गरेको टिप्पणी गरिएको छ।
मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा तपसिल (ललिता निवास)को जग्गा सरकारको नाममा जारी नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए, आफ्नो भएको सबुत कागज प्रमाणसहित कार्यालयमा लिखित प्रतिक्रियासहित उपस्थित हुन भनिएको थियो।
मालपोत कार्यालयले आफू आउन नसक्ने भएमा वारेस वा कानुन व्यवसायीलाई पठाए पनि हुने सुविधा दिँदै जग्गाधनीहरुले इमेलमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया वा प्रमाण पेस गर्न सक्ने भनेको थियो ।
उक्त सूचना ४९ नम्बर कित्तासँग सम्बन्धित भएर जारी गरिएको थियो। ४९ नम्बर कित्तामा अधिकांश जग्गाधनीको नाम दोहोरिएको छ। कतिपय जग्गाधनीहरु यसअघि नै उपस्थित भएकाले मालपोत कार्यालयले सूचना जारी गरेको थिएन।
मालपोत कार्यालयद्वारा जारी सूचना ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको भनिएको जग्गाबारे सम्बन्धित थियो।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित उनका परिवारका सदस्य र कम्पनीको नामको जग्गाबारे समेत सूचना जारी गरिएको थियो । केही राणा परिवारका हकमा पनि मालपोत कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसबाहेक जग्गा अनियमितता गर्नेले बेचेको जग्गा किन्ने जग्गाधनीहरुको हकमा पनि सूचना जारी गरिएको थियो। यो सूचनामा गैरआवासीय नेपाली संघ परेको छैन। यसअघि सरकारका नाममा जग्गा दाखिला गरेका जग्गाधनीहरु पनि सूचनामा परेका छैनन्।
