काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि केपी शर्मा ओली संकटमा परेका छन् । पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका चारजना सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई एमालेले साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । र, सांसद पद रिक्त गराएको थियो ।
त्यसउपर अदालतमा मुद्दा परेको थियो । बिहीबार सवोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेका दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारबाहीसम्बन्धी निर्णयलाई वैधता दिन अस्वीकार गर्दै पद थमौती गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
“दसौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय वदरभागी छ,” अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटी कानुनले नचिन्ने संरचना भएकाले यसबाट निर्णय गर्न नहुने ठहर गरेपछि माधवकुमार नेपालसहित ११ जना नेताहरूको कारबाही पनि बदर हुने भएको छ । यद्यपि एमालेले निर्वाचन आयोगलाई कारबाही गरेको जानकारी भने निर्वाचन आयोगलाई गराएको छैन ।
एमालेले गत जेठ १० गते वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी कुमारी खड्का, सरलाकुमारी यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, कलिला खातुनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।
नेता माधव नेपाल, भीम रावलसहितका नेतालाई तीनतीनपटक स्पष्टीकरण पत्र थमाएर ओली कारबाहीको तहमा पुगेका थिए । एमालेले फागुन २८ गते पार्टीको दसौँ र एघारौँ बैठक एकै दिन राखेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्दै २३ जना मनोनीत गरेको थियो । अदालतले वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै निर्णय अस्वीकार गरेपछि एमालेका फागुन २८ पछिका निर्णय संकटमा परेका हुन् । यसले खनाल–नेपाल समूहलाई राहत दिएको छ ।
