काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठलाई समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि बहस शुरू हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै दर्ता भएका ११ तथा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै परेका अन्य १९ रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस हुन लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले बिहीवार प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । अब पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
यसअघि गत वर्षको पुस महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी सहितको इजलास गठन भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा उनको महान्यायाधिवक्ता रहेको कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो । संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
पुनःस्थापनाको तीन महिनापछि २०७८ जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशको मागसहित विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
