काठमाडौं । यही पुस ५ गते प्रधाननमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । यससँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिकरुपमा विभाजित भएको छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभक्त नेकपाले कानुनीरुपमा वैधानिकता पाउन बाँकी छ ।
दुवै पक्षले सार्वजनिकरुपमा पार्टीको नाम र चिह्न आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ । बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेकाले आधिकारिक पार्टी आफूहरु भएको दुवै पक्षको जिकिर छ । तर, कानुनी वैधानिकताका लागि दुवै पक्षले हालसम्म दाबी नगरेको निर्वाचन आयोगको तर्क छ ।
कानुनीरुपमा दाबी गर्न नआएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको निर्वाचन आयोगका सह–प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलालले जानकारी दिए । दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय, पदाधिकारी हेरफेरलगायतका अद्यावधिक विवरण भने बुझाएका छन् ।
“कानुनीरुपमा दाबी आएको छैन । त्यसले गर्दा प्रक्रिया अघि बढाउन असहज भएको छ । उहाँहरुले आफ्नो बैठकका अध्यावधिक निर्णयहरु जानकारी गराउनुभएको छ । हामीले पत्र पठाएका छौँ,’ धमलाले भने । निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता दाबी गर्न पत्रमार्फत् पठाएको छ ।
_20241127162555.jpg)
