काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखले आज संसद विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउने तयारी गरेका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आज पुस १९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । आजै सभामुखले पनि लिखित जवाफ पेश गर्न लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सबै संवैधानिक कानुनी परामर्श सकेर आज जवाफ पेश गर्न लागेको जनाएको छ । उता सरकारले पनि महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत् आजै दिउँसो सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन् । उनले सरकारको सिफारिसमा आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा पनि गरेकी थिइन् ।
आजै संसद सचिवालयले पनि सभामुखको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । यसबीचमा सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद विघटन गर्ने कुनै कानुनी र संवैधानिक प्रावधान र अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएको बताइसकेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा रहेको सो मुद्दामा विपक्षीलाई पुस १९ भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको थियो ।सर्वोच्चले गत पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको थियो ।
