काठमाडौं । समयमा रसायनिक मल खरिद नगर्ने दुई सप्लायर्सलाई कृषि सामग्री कम्पनीले कारवाही गरेको छ ।
कम्पनीले ललितपुरमा रहेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र काठमाडौंको होनीको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का सम्झौता रद्द र धरौटी जफत गरेको हो ।
दुवै कम्पनीलाई भदौ २० गतेभित्र सम्झौता गरिए बमोजिम रसायनिक मल खरिद गर्न दिइएको अनुमतिअनुसार मल नल्याएपछि आज कारवाही गरिएको हो ।
शैलुङका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीसमेत हुन् ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी कम्पनीले आह्वान गरेको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमा नेपाली सप्लायर्सले कम रकम बोलकबोल गरेपछि २५/२५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सम्झौता गरिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सम्झौता बमोजिम मल नल्याएपछि आइतवार कारावाही गरिएको हो ।
दुवै सप्लायर्ससँग विसं २०७७ वैशाख १२ र १५ गते सम्झौता भएकोमा सोही महिनाको ३० गते नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा प्रतितपत्र खोलिएको उनले जानकारी दिए ।
नियमअनुसार प्रतितपत्र खोलेको ४२ दिनमा पहिलो सिपमेन्ट र ७२ दिन भित्रमा दोस्रो सिपमेन्ट गरी सम्पूर्ण सामान साउन ७ गतेभित्र सिपमेन्ट भै सक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा दुवै सप्लायर्सले कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि २५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो ।
थप गरेको समयमा समेत सामन सिपमेन्ट भएको प्रमाण नहुँदा सप्लायर्सलाई कालोसूचिमा राख्दै कारवाही गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजि सप्लायससँग क्षतिपूर्ति दावी गरिने छ भने दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइने उनले जानकारी दिए ।
आइतबार बसेको कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकाश मन्त्रालयले सप्लायर्सलाई कारवाहीको अधिकार दिएको जनाइएको छ ।
नियमानुसार कारवाही हुन्छ : मन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले ठेक्का लिएका कम्पनीले गरेको लापरवाहीलाई कारवाही गर्ने बताए । उनले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारवाहीस्वरुप ठेक्का रद्द गरेर धरौटी रकम जफत गरिएको उल्लेख गरेका हुन् । जनता र राज्यलाई हानी पुर्याउने खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय सधैं चनाखो हुने बताए ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्– अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरुमाथि गरिएको कारवाहीलाई मैले सुशासनको लागि थालिएको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गराइनेछ ।
उनका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७०० सहकारीले वितरण गर्ने तर त्यसको सही उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन हुनेछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरिएको रु नौ अर्ब रकममा रु डेढ अर्ब रकम थपेर बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल ल्याउने जिम्मा मन्त्रालयले दिएको थियो ।
मन्त्रालयको जिम्माअुनसार साल्ट ट्रेडिङले केही मल ल्याइसकेको छ भने केही मल आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्ने रसायनिक मल सिजनको समयमा जहिलै अभाव देखिँदै आएको छ ।
अनुदानमा रसायनिक मल खरिद गर्न गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब बजेट खर्च गरिएकोमा चालु आवका लागि रु ११ अर्ब बजेट छुट्याईएको छ ।
गत वर्ष शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेक्केदारलाई कारवाही गरिएको थियो । कारवाही स्वरुप रु सात करोड ३२ लाख राज्यकोषमा फिर्ता गरिएको थियो ।
