काठमाडौं । दसैँ र तिहारको मुखमा छ क्यालेन्डर । सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने आयातकर्ताहरू यिनै चाडबाडलाई लक्षित गरी सामान आयात गर्न वाणिज्य बैंकहरूमा ऋण लिन धाउँथे । यतिबेला त के ऋण लिने व्यवसायी नै पाएका छैनन् बैंकले ।
प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्षको सुरूमा देखिने चहलपहल ठप्प छ । सबैभन्दा बढी थोक र खुद्रा पसल, यातायात, पर्यटन, होटल, वित्त र निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रहरू सबै नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । सयौंले सटर खाली गरेका छन् । लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् ।
सरकारले गत वर्ष चैत ११ देखि झन्डै ४ महिने लकडाउन अनि तीन हप्तामा चल्दो कर्फ्युले आर्थिक क्षेत्र चौपट छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार वित्तीय संस्थाहरूसँग पर्याप्त पैसा छ तर ऋण लिनेहरू छैनन् ।
ऋणको मागमा आएको गिरावट अर्थव्यवस्थाको लागि राम्रो संकेत होइन । ऋण विस्तार अर्थव्यवस्था कसरी प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने एक मुख्य सूचक हो । सम्पूर्ण परिदृश्यले देश चालू वर्षमा आर्थिक संकुचनतर्फ गएको देखाउँछ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला मात्र होइन, स्थानीय प्रशासनहरूले विभिन्न जिल्लामा प्रतिबन्धात्मक आदेश लगाएका छन् र व्यवसाय र कारखाना बन्द छन् । वस्तु र सेवाको खपतबाट अर्थतन्त्रमा हुने योगदानमा ठूलो ह्रास आएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भाइरसको खतराको बीचमा ७ प्रतिशत वृद्धिदरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् । तर यही स्थिति जारी रह्यो भने भाइरस र लकडाउनका कारण अर्थव्यवस्थामा अझ कठिन दिन आउने छन् ।
संक्रमणको बढ्दो संख्याको बीचमा सरकारले अब कडा प्रतिबन्धका उपाय सोचिरहेकाले सबै उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दछ । चार महिनाको लकडाउनको अवधिमा ६१ प्रतिशत कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकार उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन असफल भएपछि व्यवसायी चिन्तित छन् । सरकार स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकलमार्फत सञ्चालन गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई सुविधा दिनुको सट्टा सबै बन्द गर्नमा बढी केन्द्रित छ ।
विश्व बैंकका अनुसार यस आर्थिकमा २.८ प्रतिशत संकुचन भएमा नकारात्मक असर पर्ने खतरा छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीमध्ये अनुमानित १.२ प्रतिशत चरम गरिबीमा फस्ने उच्च जोखिममा छ । आर्थिक संकुचनले ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण गरिबी, असमानता र खाद्य असुरक्षालाई बढाउने जोखिम हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार प्रतिबन्ध हटाएपछि व्यवसायीहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन औसत नौ महिना लाग्नेछ । तर ब्यापारमा पूर्व लकडाउनको अवस्थामा फर्काउन सम्पूर्ण आर्थिक वर्ष लाग्छ।
महामारीको बेला अर्थव्यवस्थाको धमिलो चित्रले देखाउँछ, सरकार नै निम्त्याउँदै छ आर्थिक त्रासदी । लकडाउन र कर्फ्युका बाबजुद पनि कोरोना संक्रमण नघट्ने देखिएपछि कोरोनासँगै बाँच्ने सूत्रमा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । नागरिक भन्दै छन्, ‘कोरोना लागे बाँचिएला, खानै नपाए कसरी बाँच्ने ?’ यस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा सरकारले दोष दिने कसलाई ? कोरोनालाई !!
