नेपालमा तीन दर्जन प्रधानमन्त्रीमध्ये एक जना मरिचमानसिंह श्रेष्ठबाहेक जनजाति, दलित र मधेसी समुदायबाट अर्को किन प्रम हुन सकेन ? प्रश्न गम्भीरभन्दा पनि आकर्षक छ । ब्राह्मण वंशकै पूर्व प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले पनि बेलामौकामा यो विषय उठाउने गर्छन् र मानिसहरुलाई लाग्दो हो, क्या बेजोड्को कुरो उठाए भट्टराइजीले ! वास्तवमा त्यो आम मानिसको भावनामा खेल्ने प्रयत्न मात्र हो । राजनीतिमा त्यस्तो स्टन्टबाजी हुने गर्छ ।
अहिंसावादी राजनीति गर्छु भन्ने महात्मा गाँधीले हरहमेसा आफ्नो हातमा गीताको पुस्तक लिएर हिँड्थे । रमाइलो कुरा त के थियो भने गान्धीले संस्कृत पढेका थिएनन् । र, गीताको उपदेश महाभारत युद्ध गराउनका लागि थियो ।
होला, भट्टराईजीको भावना र नियतमा खोट नहोला तर विषयलाई जसरी उठाइयो, त्यो ठिक हो भन्न मिल्दैन ।
पिछडिएको वा पछाडि पारिएको जनसमुदायबाट किन एउटा पनि प्रधानमन्त्री भएन भन्ने महत्वपूर्ण विषय होइन । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तन नगर्ने हो भने एक-दुई जना मन्त्री होऊन् वा प्रधानमन्त्री, त्यसले खास फरक पार्दैन । बादल, अनन्त, देव गुरुङ, पृथ्वी गुरुङ, सुबास नेवाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र, राजेन्द्र यादवहरु प्रमको कुर्चीमा पुग्लान् ? त्यसो भयो भने पनि पिछाडिएको समाजको अवस्थामा तात्विक अन्तर आउने छैन ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण व्यवसाय, राजनीति, न्यायालय, सेना, पुलिस, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक अङ्गहरु सबैमा सबै जातजातिहरुको उपस्थिति हुने व्यवस्था हुनुपर्यो । कसैका दयाले होइन त्यस्तो उपस्थिति अधिकारको रुपमा स्थापित हुनुपर्यो ।
आरक्षणको कोटालाई देखाएर सत्ताधारीहरुले सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको प्रचार गर्छन् ।
अर्कोथरी बाहुनवादीहरुले आरक्षणको नाममा बाहुनका योग्य छोराछोरीहरु उपेक्षित भए र योग्यताविहीन जनजाति दलितहरुले अबसर पाए भनेर रोइलो गर्छन् ।
आरक्षणबाट न जातीय क्षेत्रीय असमानताको अन्त हुन्छ, न उच्च भनिएका जातिका मानिसहरु योग्यता अनुसारको अवसर पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । किनकि आरक्षण सानो अंशमा हुन्छ । न एक-दुई वटा कोटाले पिछडिएको समाजले न्याय पाउँछ, न त्यसले कसैको भाग खोस्छ । त्यो त गाग्रीभर पानीमा एक-दुई चम्चा गाईको दूध मिसाएर रुद्राभिषेक गरेजस्तो हो ।
गर्नुपर्ने कुरा के हो त ? हाम्रोजस्तो अल्पसंख्यकै अल्पसंख्यक बसेको मुलुकमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने एउटा मात्र तरिका समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था हो ।
राज्यका सबै क्षेत्र र अङ्गमा सबैको समागनुपातिक उपस्थिति हुँदामात्र सबैले न्याय पाउँछन् । समाज सप्तरङ्गी बन्छ । जातीय सद्भाव विकसित हुन्छ । मुलुकले प्रगतिको बाटो समात्छ । राज्यकै सबै अङ्ग र क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित भयो भने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कुन जातिको भयो भन्ने कुराको प्रश्नै उठ्दैन ।
