संवैधानिक आयोगका तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्तिमा लामो रस्साकसीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भागबन्डाका लागि भेटवार्ता तीव्र पारिएको छ। बिहीबार र शुक्रबार वार्ता गरेका उनीहरुको आज फेरि भेट गर्ने कार्यक्रम छ।
पछिल्लो समय १३ वटा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन बाँकी छ। ओली र देउवा ती संवैधानिक आयोगमा ४० जनालाई 'टीका' लगाउन चाहन्छन्। अन्तिम सहमतिपछि ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र आयोगका सदस्य नियुक्त भए संविधानको भावनामाथि खेलवाड हुने सहमतिमा विज्ञहरूको भनाइ छ। शुक्रबारको बैठकमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार देउवासँगको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री ओली तीन-चार दिनभित्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने तयारीमा छन्।
संवैधानिक कानूनका वेत्ता वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य ओली र देउवाको कार्य निन्दायोग्य भएको बताउँछन्। "ओली र देउवाले लिने जोसुकै पनि संस्थाप्रति वफादार हुन सक्दैन, उनीहरु आफ्ना नेताहरुप्रति वफादार हुनेछन्," उनी भन्छन्, "त्यस्ता नियुक्ति उनीहरूको कानुनी अधिकार हुन सक्दछ तर स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन।"
स्रोतका अनुसार भागबन्डा मुख्य रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा केन्द्रित छ। दुवै आयोगमा दुईवटा पद खाली छन्। नेपाली कांग्रेस अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा एक-एक जनाको सिफारिस गर्न चाहन्छ। तिनमा कांग्रेसले नेपाल पुलिसका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द र सत्ताधारी पार्टीले पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई सिफारिस गर्न चाहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद सात सदस्यीय छ। ओली र देउवाले बन्धक बनाएका कारण संवैधानिक मान्यता पाएका, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र समावेशी आयोगमा हालसम्म एक जना पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । अन्य आयोगमा पनि धेरैजसो पद रिक्त नै छन् ।
देशकै महत्वपूर्ण मानिने संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयिोग अनुसन्धान आयोगमै दुई जना आयुक्तको पद खाली छ । यस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि आयुक्तहरु सुधीर शाह र इला शर्माको कार्यकाल सकिएपछि पद रिक्त छन् । प्राकृतिक वित्त आयोगमा चार जना सदस्य रिक्त छ । मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगमा पनि चार-चार जना सदस्यको पद रिक्त रहेको छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
संविधानले मान्यता दिएका महिला, आदिवासी जनजाति र दलित आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सत्य, निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा पनि राजनीतिक असहमतिका कारण पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । पदाधिकारी नियुक्तिको लागि समिति गठन भएर पटक-पटक छलफल हुँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रत्येक संवैधानिक आयोगमा अध्यक्षसहित चार-चार जना सदस्यको पद रहने संविधानमा व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरिएका पदाधिकारी संसदीय सुनुवाईपछि मात्रै नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
