काठमाण्डौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवाधिकारको उल्लंघन हुन नदिन र भएमा त्यसको अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकालाई कानुनको दायरामा ल्याउन तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति एवं न्याय दिलाउन सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन् ।
विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले मानवअधिकार सरकारको प्रतिबद्धताको मात्र विषय नभइ आस्था र निष्ठाको विषय पनि भएकाले मानवाधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउका हुन् ।
मानवाधिकारमैत्री संस्कृतिको निर्माण गरी संस्थागत गर्न सरकारको मात्र पर्याप्त भूमिका नरहने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि समाजका सबै क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय र वर्गको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । सरकारले मानवाधिकारको प्रवर्द्धनका लागि आधारभूत वातावरण निर्माण गर्न सम्बद्ध सबै क्षेत्रसँग अझ बढी सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँले सन्देशमा बताउनुभएको छ ।
सन्देशमा उहाँले राजनीतिक जीवन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म आफूले बोकेका, अपनाएका र पक्षपोषण गरेका तथा पृष्ठपोषण गरेका मान्यता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आफू ती लक्ष्य प्राप्त गर्न क्रियाशील रहने बताउनुभएको छ ।
‘मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराइने सन्देशमा उल्लेख गरीएको छ । आजभन्दा ७१ वर्ष अगाडि अर्थात् सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा राष्ट्र संघको महासभाले मानवाधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यसै दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइँदै आएको छ ।
