काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अनुमती मिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि आफैं जान तयार रहेको बताएका छन् ।
त्यो आयोजना राष्ट्रिय महत्व र देशको भविष्यसँग जोडिएका कारण आफैं बहसमा जान तयार रहेको बताएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे बाहिर फैलाइएका बिभिन्न टिक्का टिपनी हटाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘राज्यका कुनै पनि निकाय यो आयोजनामा अवरोधक बन्दैनन्, तर, सर्वोच्च त्यसमा क्लियर हुन खोजेको छ, उसलाई स्पस्ट बनाउनु सरकारको दायित्व रहेको समेत पुष्टी गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले आयोजना नबनाऊ नभनेको भन्दै छलफलमा बोलाउँदैमा आयोजनाको पूर्वतयारीका काम नरोकिने उनले बताए । यो आयोजनामा काट्ने रुखको संख्या, वातावरण बिनासमा अनावश्यक डाटा बाहिर ल्याएर अफवाह फैलाइएको भन्दै उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रका बिज्ञले अफवाह चिर्ने गरी अभियान थाल्नुपर्ने बताए ।
