काठमाडौं । लगातार ८० दिन लकडाउन गर्दा पनि कोरोना रोकथाम र उपचारमा सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै नागरिक सडकमा उत्रिएका छन् ।
कुनै राजनीतिक दलको ब्यानरविना देशभर एकैपटक नागरिकले सरकारको कमजोर नीति र तयारीप्रति आक्रोश पोखेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
लकडाउन खुकुलो भएकै दिन हजारौँ युवाले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । राजधानीबाहिर पनि सबै प्रमुख सहरमा नागरिक शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका छन् । कोरोना परीक्षणलाई नियन्त्रित गरेर संक्रमणलाई अनियन्त्रित बनाएको भन्दै प्रदर्शनकारीले सरकारको विरोध गरेका छन्।
क्वारेन्टाइनका नाममा नागरिकलाई अमानवीय रूपमा राखिएको र उनीहरूको पिसिआर परीक्षण नगरिएकोमा नागरिकको विरोध छ । तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै नागरिकले सरकारसँग खर्चको हिसाब पनि मागेका छन्।
माघमा प्रक्रिया सुरु गरे पनि सरकारले दुई महिनासम्म निर्णय नगरी सो प्रक्रिया रद्द गरेर अचानक नयाँ प्रक्रियाबाट ११ चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिएको थियो । तर, अपारदर्शी रूपले ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार भएको प्रश्न उठेपछि सरकारले तत्कालै ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो।
ठेक्का रद्द भएपछि अर्को पारदर्शी कदम अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । महामारीको वेला दुई महिना लगाएर सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा पनि प्रश्न उठेको छ । सामान्य अवस्थामा नेपाली बजारमा १० रुपैयाँमा पाइने सर्जिकल मास्क सरकारले ओम्नीसँग ३५ रुपैयाँमा किनेको थियो ।
यस्तो खरिद भ्रष्टाचार हो भनेर नागरिकले आवाज उठाएपछि सस्तोमा ल्याउने जिम्मा लिएको सेनाले एउटा सर्जिकल मास्कमा ५२ रुपैयाँ ५२ पैसा खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । जब कि ओम्नीको ठेक्का रद्द भएपछि र सेनाले सामग्री ल्याउनुअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले सर्जिकल मास्क १५ रुपैयाँमा किनेको थियो । यसरी एउटा मास्कमा ३७ रुपैयाँ ५२ पैसाका दरले महँगो पारेर ७० लाख मास्क खरिद गरिएको छ।
यसरी एकातिर खर्च अपारदर्शी भएको र अर्कोतिर पर्याप्त मात्रमा पिसिआर परीक्षण नगरेर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको भन्दै नागरिक सडकमा उत्रिएका हुन् । तर, सरकार भने जनताको आवाज दबाउने प्रयासमा लागेको छ । राजधानीमा बिहीबार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन गरेको छ।
प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा मात्र होइन, लाठी पनि प्रहार भएको छ । तर, बालुवाटारमा प्रदर्शनकारीमाथि दमन भएलगत्तै न्युरोडमा अर्को प्रदर्शन भएको थियो।
अब प्रदर्शन गरे जरिवाना तिराउने र थुनामा राख्ने चेतावनी गृह मन्त्रालयले दिएको छ । संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनअनुसार प्रदर्शनकारीलाई सरकारले एक सयदेखि ६ सयसम्म जरिवाना र एक महिनादेखि ६ महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा गृहले स्मरण गराएको छ।
