काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक सरकारी विद्यालयमा निजी विद्यालय मर्जरका लागि नगद प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथ मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालयहरुलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरी अनुदान प्याकेज ल्याएको हो ।
केन्द्रको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाको कार्ययोजना अनुसार तीन तहका विद्यालयले २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । त्यसअनुसार आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म सञ्चालित संस्थागत (निजी) विद्यालय सार्वजनिक (सरकारी) विद्यालयमा समायोजन भए २० लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
यस्तै, आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म सञ्चालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । यसै गरी, माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भए ५० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । अहिले माध्यमिक तहमा कक्षा ११ र १२ लाई पनि समेटिएको छ ।
सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा जेठ २१ मा विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण सम्बन्धी सूचना निकालेर सबै नगर तथा गाउँपालिकाका लागि प्याकेज घोषणा गरेको हो । केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमका अनुसार केही स्थानीय तहले सरकारी विद्यालयमा निजी विद्यालय विलय अभियान सुरु गरिसकेकाले यस्तो प्याकेज आएको हो ।
देशभरिका निजी विद्यालय शैक्षिक रुपमा बलिया देखिए पनि आर्थिक रुपमा कमजोर छन् । पछिल्लो मर्जर नगद प्याकेज शिक्षाको गुणवत्ता वृद्धिका निम्ति सहयोगी हुने केन्द्रका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
गत वर्ष पाल्पाका दुई गाउँपालिकाले ६ निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयमा विलय गराएका थिए । पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाका ५ र गुल्मी दरबारको १ विद्यालय त्यसरी विलय भएका थिए । ती गाउँपालिकाले नगद प्याकेज घोषणाको स्वागत गरेका छन् ।
यसैगरी, झापा र नवलपुरका स्थानीय तहले पनि सरकारी र निजी विद्यालय विलयको पहल सुरु गरेका छन् । त्यसो त केही वर्षअघिको बजेटमै सरकारले २ सय निजी र सरकारी विद्यालय विलयका योजना घोषणा गरेको थियो । शिक्षाविद्हरुले शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीले विद्यालय शिक्षा महँगो बनाएको र त्यो निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप भएको औंल्याउँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ मा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय तथा कक्षाहरु एकापसमा समायोजन या एकीकरण भएमा त्यस्ता विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसमा जिल्लास्थित शिक्षा विकास समन्वय इकाईहरुले समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेको प्रोत्साहन राशि शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी थप र तलब सुविधामा खर्च गरिने बताइएको छ ।
