धेरै जनसंख्या रहेको र घनाबस्ती भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना महामारी फैलियो भने त्यसले डढेंलो नै लगाउने जोखिम छ । काठमाडौंमा चीनको वुहान सहरबाट आएका धनुषाका एक विद्यार्थीमा माघ ९ गते नै कोरोना भाइरस पुष्टि भएको थियो । तर, एक महिनाको उपचारपछि उनी घर फर्के । त्यसपछि एकैपटक चैतमा काठमाडौंमा दोस्रो केस देखियो । फ्रान्सबाट आएकी युवतीमा कोरोना देखिनवित्तिकै देश लकडाउनमा गयो । तर, विदेशबाट संक्रमित भएर आएकाले उनीहरू चाँडै निको भएर गए । त्यसपछि तीन-चारवटा केस देखिए पनि काठमाडौंमा महामारी फैलिएको थिएन । त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएकै थियो ।
लामो समयसम्म काठमाडौं बन्द गरियो । आउने सबै नाका सिल गरियो पनि । प्रमुख नाकाबाट सवारीसाधन आउजाउमा रोक लगाइयो । तर, केही समयपछि काठमाडौंमा अलपत्र हजारौं मानिसलाई बाहिर पठाइयो । त्यहीबेला उपत्यका बाहिरबाट पनि मानिस काठमाडौं आए । त्यसले लकडाउन अवधिभर जारी रह्यो ।
लकडाउन भनेको जो जहाँ जुन हालतमा छन्, त्यहीँ बस्ने हो । सरकारले नै तिनलाई खानेकुरा सकिएमा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यसो गरेन । अत्यावश्यक भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गाडीको पास बाँड्यो । त्यस्ता पास लिन सयौं मानिस जिप्रकामा लाइन लागे । पहुँच हुनेले सजिलै पाए । नहुनेले प्रति पास पाँच हजार रुपैयाँसम्म तिरेर किनेको समाचारमा आइसकेका छन् । अहिले काठमाडौंमा देखिएका पाँचमध्ये चार संक्रमित सरकारले बाँडेकै पास लिएर काठमाडौं छिरेका हुन् ।
सरकारी पासबाटै कोरोना काठमाडौं छिरेको छ । यसको दोष सरकारलाई नै जान्छ । मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी उच्च कर्मचारी पनि सरकारी पास दुरुपयोग गर्नेमा पर्छन् । यी सबैलाई रोक्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, सरकारकै लापरबाहीले अहिले काठमाडौं उच्च जोखिममा परेको छ । शिक्षित भनिएकै मानिसमा कोरोना देखिएको छ । सरकारी लापरबाहीकै कारण सुरक्षाकर्मी, नर्स, पत्रकार, सरकारी कर्मचारीमा कोरोना देखिएको छ ।
