काठमाडौं : सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । यही मङ्सिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनले भने “भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक परेको हो । ” यही मङ्सिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समीक्षासमेत भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सोही दिनको बैठकले नेपाल –भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी वार्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेकामा वार्ता सम्पन्न भई भूजडित मुलुकबाट नेपाललाई जलमार्गजडित मुलुक बनाउन सहमति भएको जानकारी दिए ।
“पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्न बसेको संयुक्त बैठकले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ”, प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए । सहसचिवस्तरले गरेका निर्णय दुवै देशका सचिवस्तरमा बैठकमा छलफल हुने र यसपछि मन्त्रिस्तरमा अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक – ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक नगर पनौती विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने भएको छ । युनेस्कोद्वारा प्रस्तावित पनौतीलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेकोसमेत नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पनौती नगरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने कार्य अघि बढाइएपछि युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि क्रिष्टियन मनहर्टले भर्खरै पनौतीका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको अवलोकन गर्दै पनौती नगर विश्वसम्पदामा सूचीकृत हुन सक्ने बताउनुभएको थियो ।
यहाँका मठमन्दिर तथा पुराना नेपाली मौलिकता बोकेका घरलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न तयार भएको मनहर्टले बताउनुभएको नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सूचीकृत हुने तयारीमा छौँ, चालू आर्थिक वर्षमा यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेका छौँ ।”
नगरले चालू आवमा विश्व सम्पदामा सूचीकृत गराउन एक करोड बजेट छुट्याएको छ ।
“पनौतीलाई अझ सम्पदाजन्य बनाउन अहिले आएको गुरुयोजनाअनुसार तत्काल काम सुरु हुनेछ । यहाँका पाटीपौवा, सत्तल, मन्दिर र घरहरुलाई परम्परागत शैलीमा समृद्ध बनाइनेछ”, प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो ।
सूचीकृतको यस प्रक्रियामा आफूद्वारा पुनःनिर्माण गर्ने ७२ वटा मौलिक नेपाली घरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत स्थानीय आरपी फाउण्डेशनले नगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । “यहाँ विकासका नाममा नचाहिँदो होड र प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन, जिर्णोद्धार र पुनःनिर्माण पनि सम्पदाको माया गरेरै अघि बढेको अवस्थामा छ”, फाउण्डेसनका संस्थापक सम्पदाविद् रविन्द्र पुरीले भन्नुभयो, “पनौतीलाई जोगाउन र चिनाउन त्यति धेरै मिहिनेत गर्नुपर्दैन भन्ने लागेको छ ।”
१२ वर्षे कुम्भ मकर मेला (आउँदो २०७८ साल) अगावै विश्व सम्पदामा सूचीकृत भइसक्ने नगरप्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो । “हामी सूचीकृतको करिब अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, सकेसम्म छिट्टै सूचीकृत हुने नेपालस्थित युनेस्को निकायले आश्वासन दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नपाले हाल सांस्कृतिक पर्यटन विकासका लागि कलात्मक काठ बनाउने तालीम, होमस्टे (घरवास) सञ्चालन र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएपछि ‘पनौती युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र’ भनिने छ । युनेस्कोले कुनै पनि राष्ट्रको विशेष सांस्कृतिक महत्व राख्ने (जस्तैः वन, पहाड, ताल, द्वीप, मरुभूमि, स्मारक, भवन, वा शहर)धरोहरलाई आफ्नो सूचीमा सूचीबद्ध गर्ने गर्दछ । जुन विश्व सम्पदा समितिद्वारा चयन गर्ने गरिन्छ र यसै समितिले यस सम्पदा क्षेत्रलाई रेखदेख युनेस्कोको तत्वावधानमा गर्दछ ।
पनौतीलाई सरकारले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०३१ अनुसार २०५८ सालमा ‘स्मारक क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ । युनेस्कोको नेपालस्थित निकायले २०५२ सालमै पनौतीलाई मध्यकालीन वास्तुकला क्षेत्र जनाउँदै विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसयता सरोकारवालाको बेवास्ताले सूचीकृतको काम अन्यौलमा रहेको नगरप्रमुख न्यौपानले बताउनुभयो । पुरातत्व विभागद्वारा हाल पनौती नगरका ए्तिहासिक मठमन्दिर तथा पुराना कलात्मक शैलीका घरको पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।
पनौती नपाको वडा नं ५, ६ र ७ नम्बरमा १०० भन्दा बढी ऐतिहासिक मठमन्दिर, पाटी, पौवा रहेका छन् । फ्रान्स सरकारको सहयोगमा २०४८ सालदेखि २०५५ सालसम्ममा ती मठमन्दिर, पाटी, पौवाको मर्मत एवं जीर्णोद्धार गरिएको थियो ।
पुरातत्व विभागका अनुसार नेपालको चार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । जसमा काठमाण्डाै उपत्यका (उपत्यका सात क्षेत्र : काठमाण्डाै दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथको मन्दिर, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ र चाँगुनारायण मन्दिर), चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लुम्बिनी र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन् । नेपालले हालसम्म पनौतीसहित १५ वटा ऐतिहासिक एवं पर्यटकीयस्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न युनेस्कोसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
“पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्न बसेको संयुक्त बैठकले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ”, प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए । सहसचिवस्तरले गरेका निर्णय दुवै देशका सचिवस्तरमा बैठकमा छलफल हुने र यसपछि मन्त्रिस्तरमा अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।