काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अहिले चालिएका कदमहरूको प्रतिफल सकारात्मक आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार पार्टीका सांसदहरूसँगको महत्त्वपूर्ण बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले व्यवस्थापनका क्रममा नागरिकले केही समय असहजता र दुःख भोग्नुपरे पनि यसले भविष्यमा राम्रो परिणाम दिने दाबी गरे।
विगतका वर्षहरूमा खोला आसपासका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा विभिन्न मोडलहरूमा प्रयास भए पनि ती प्रभावकारी हुन नसकेको लामिछानेले उल्लेख गरे। "खोला नजिक बसेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा अन्यत्र जग्गा दिने प्रयास विगतमा नभएका होइनन्, सबै राजनीतिक दलहरूले यसको आवश्यकता महसुस गरेकै हुन्," लामिछानेले भने, "विगतका उपायहरू प्रभावकारी नभएकै कारण अहिले नयाँ प्रक्रिया अपनाइएको हो।" नयाँ प्रक्रियाका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती अस्थायी भएको भन्दै उनले दुई–चार महिनाको यो दुःखपछि लामो समयदेखिको समस्या सदाका लागि अन्त्य हुने र नागरिकले राम्रो प्रतिफल पाउनेमा आफू निर्धक्क रहेको बताए।
सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीकै क्रममा सभापति लामिछानेले मुलुकमा जारी संविधान संशोधनको बहस र संघीयताको मोडेलबारे समेत पार्टीको धारणा प्रस्ट पारे। उनले हालको प्रदेश संरचनालाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनका लागि यसको 'रेट्रोफिट' (पुनर्संरचना वा सुधार) गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। प्रदेश संरचनालाई बोझिलो र खर्चिलो बनाउने नभई यसलाई कसरी चुस्त र परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयमा अब खुला बहस हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
रास्वपाले संविधान संशोधनको बहसमा प्रदेश संरचनाको सुधारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारेको जानकारी दिँदै लामिछानेले यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय सहमति र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
