काठमाडौँ : नेपालमा सञ्चालित नाम चलेका विदेशी शिक्षण संस्था तथा कलेजहरुले गैरकानुनी रूपमा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको अनुसन्धान पाइएको छ । कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै प्रक्रिया मिचेर ‘अमूक संस्था’ का माध्यमबाट रकम पठाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न निदेर्शन दिए पछि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा काठमाडौंका ब्रिटिस, इस्लिङ्टन, हेराल्ड, विराटनगरको मेरील्यान्ड, इटहरीको इटहरी इन्टरनेसनल र पोखराको इन्फर्मेटिक्स कलेजले अवैध प्रक्रियाबाट पैसा विदेश पठाएको भेटिएको हो । कलेजहरूले प्रचलित आयकरअनुसार दुई प्रतिशत शिक्षा कर र अग्रिम कर (टीडीएस) १५ प्रतिशतसमेत नतिरेको छानबिनमा पाइएको छ ।
विदेशमा रकम पठाउँदासमेत कलेजहरूले अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाईरहेको र ती कलेजले विद्यार्थीलाई तोकिएको बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोल्न लगाउने र उक्त रकम संस्थाको खातामा सारेर विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ। ती संस्थाले विद्यार्थीको नाममा बिल जारी गर्छन् र त्यहीअनुसार विद्यार्थीले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन् अनि विद्यार्थीको खाताबाट बैंकले ती अवैध संस्थाको खातामा रकम ‘स्विफ्ट’ गरेका छन् । कलेजले रकम उठाउन र विदेश पठाउन छुट्टाछुट्टै संस्था खडा गरेका छन् ।
अहिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ९५ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालित छन् । उक्त कलेजहरु प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरण हुने गर्छन् । तर यी कलेजहरुले मुद्रा पठाउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिकन गैरकानुनी रूपमा विदेशमा पैसा पठाउदै आएका छन् । विदेशी सम्बन्धनमा चलेका यी कलेजविरुद्ध विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ब्रिटिस कलेजले एसएफसीएस नामक संस्थाबाट मुद्रा पठाउने गरेको भेटिएको छ । यसरी रकम पठाउन कलेजले मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि नलिएको पाइएको छ । सन् २०१६ देखि संस्थाबाट रकम पठाउन थालेकाले आफूसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै अभिलेख छैन भनेर कलेज पन्छिने गरिरहेको छ ।
इस्लिङ्टन, हेराल्ड, मेरील्याण्ड, इन्फर्मेटिक्स, इटहरी इन्टरनेसनल कलेजले भने एकेडेमी पीटी एलटीडी सिंगापुर नामक संस्थाबाट मुद्रा पठाउने गरेका छन् । इस्लिङ्टनका सञ्चालकले भने विश्वविद्यालयकै फाइनान्स हेर्ने संस्थामार्फत रकम पठाउने गरिएको दाबी गरे । ‘अख्तियारमा उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट छानबिन भएको हो । विदेशी सम्बन्धनमा चलेका शिक्षण संस्थाको अनुगमन वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरेको छैन । मन्त्रालयसँग ती कलेजसम्बन्धी आधारभूत विवरण पनि छैन । छानबिनमा यी ६ कलेजमा करिब ३ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । प्रत्येक विद्यार्थीबाट वर्षमा न्यूनतम २ लाखका दरले शुल्क उठाउँदा ६० करोड हुन्छ र उक्त रकम कलेजहरूले अवैध संस्थामार्फत विदेश पठाउँदै गरेको छानबिनमा पाइएको छ ।
_20250109132116.jpg)
