काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले दिवंगत भएका मोहीका विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हक दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । संवैधानिक इजलासले विवाहिता छोरीलाई मोहीको हक नदिँदा त्यो हकमा आघात नपुग्ने व्याख्या गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंशको हक र मोहियानी हकबीच आधारभूत अन्तर छ । मोहीको हकमा त्यसरी दाबी गर्न मिल्दैन ।’
जग्गाधनीको जमिनमा खेतीकिसानी गरेबापत किसानले प्राप्त गर्ने हक नै मोहियानी हक हो । २०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले मोहियानी हकको व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार खेतीकिसानी गरेको जमिनमध्ये आधामा मोहीको हक हुन्थ्यो ।
सोही ऐनमा मोहीको मृत्युपछि उसले कमाइ आएको जग्गामा सगोलका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोरा–बुहारी, नाति, नातिनी–बुहारी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो । अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानले लैंगिक हिसाबले भेदभाव गर्न निषेध गरे पनि ऐनमा विवाहित छोरीले मोहियानी हक नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
_20250109132116.jpg)
