काठमाडौं। भदौ २४ गते ‘जेन-जी’ प्रदर्शनका क्रममा आगजनी भएर प्रभावित बनेको सर्वोच्च अदालतले विस्तारै सेवा दिँदै लयमा फर्किन थालेको छ। प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनीपछि थिलथिलो बनेको सर्वोच्चले सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटबाहेक सबै सेवा ठप्प गरेकोमा आजबाट भने सेवाको दायरा विस्तार गर्दै लयमा फर्किन लागेको हो।
सर्वोच्च अदालत आगलागीका कारण खण्डहर बनेपछि नियमित रिट दर्ता रोकिएका थिए। जसकारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै पनि रिट दर्ता हुन सकेको थिएन। नियमित रूपमा सर्वोच्च सञ्चालनमा भएको अवस्थामा हालसम्म संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा प्रारम्भिक आदेश हुनसक्थ्यो।
तर, नियमित रूपमा काम गर्ने अवस्थामा फर्किन नसक्दा सर्वोच्चले २०८२ भदौ २९ गते ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द रहने’ जानकारी सूचनामार्फत दिएको थियो। दशैंको घटस्थापना अघिसम्म प्रांगणमा टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ गरिएको थियो । अब सबै प्रकारका रिट दर्ता भई सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका मुद्दा शाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
सर्वोच्चमा दैनिक तीन सय हाराहारीमा मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेको थियो । लामो समय मुद्दा सुनुवाइ कहिले हुने अन्योलपूर्ण अवस्था भएपछि सर्वोच्च अदालतको आइतबार बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार असोज २८ गते मंगलबारदेखि रिट निवेदनहरू, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन् ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ अनुसार अन्तरकालीन आदेशउपर निवेदन दिन सकिनेछ । मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा तल्लो अदालतबाट भएको आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश बदर वा गर्न पुनरावेदन निवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश वेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिनसक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दफा १३७ अन्तर्गत पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने व्यक्ति, जन्मकैद सजाय भएको व्यक्ति, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएका व्यक्ति, कसुरदार ठहरिएर तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भएको व्यक्ति, पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेकोमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय पाएको व्यक्ति र कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको व्यक्तिका विषयमा पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा १५५ अन्तर्गत कैदबापत रकम तिर्न सकिने जस्ता विषयमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । जस्तो, पहिलोपटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैदबापत रकम लिई कैदबाट छोडिदिन निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिफारिश गरी राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा आउने देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेले संसद् विघटनलाई स्वीकार नगर्ने र पुनःस्थापनाका लागि देशव्यापी विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने यसअघि नै जनाइसक्नु भएको छ । त्यसका लागि अदालतमा रिट लिएर जाने तयारीसमेत भइरहेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च दायर भएको संसद् विघटन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले के गर्ला भन्ने विषय पनि आम चासोको विषय बनेको छ ।
