काठमाडौं। साढे पाँच महिनापछि पार्टी नेतृत्वमा फर्किएको पाँच दिनमै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने थुनामा जानुपर्ने भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनको रास्वपाको आगामी राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
यस्तै, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पनि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।
गत २ कात्तिकमा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ परेका रास्वपा सभापति लामिछाने त्यसयता पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिएनन् । यस अवधिमा उनले ‘गुमनाम’ जिन्दगी बिताएका थिए ।
यस बीचमा पोखरा, रूपन्देही, काठमाडौं र चितवनको जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका उनले धरौटीमा चित्त नबुझाइ साधारण तारेखको माग गर्दै यी सबै ठाउँका उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । त्यसपछि मात्र १८ चैतदेखि रास्वपाको राजनीतिमा अध्यक्षको हैसियतमा फर्किएका थिए । पार्टी राजनीतिमा फर्किएका उनले निलम्बन फुकाएर संसद्को बैठकमा सहभागी हुन माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि आग्रह गरेका थिए ।
अहिले विपक्षमा आदेश आएसँगै शुक्रबार राति उनी पक्राउ परेका छन् । उनलाई रूपन्देही पठाइने भएको छ । उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र प्रहरी वृत्त महाराजगन्जको टोलीले बूढानीलकण्ठस्थित हेपाली हाइटबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नुअघि उनले प्रहरीमा गिरफ्तारी दिन लागेको बताएका थिए । प्रहरी आफ्नो घरमा आइसकेपछि लामिछानेले गिरफ्तारी दिन लागेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए ।
‘सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै म आफंै आजै, अहिले नै गिरफ्तारी दिँदै छु, साथै न्यायालयका अन्य ढोकाहरू मेरा लागि खुला होलान् नै, न्यायका लागि दुनियाँका सबै ढोका ढकढकाउँछु,’ लामिछानेले लेखेका थिए । उनले आफूमाथि अन्याय भएको पनि लेखेका थिए । ‘ममाथि ठूलो अन्याय भएको छ,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उच्च अदालतले बदर गरेको हो ।
कुँवरका अनुसार लामिछाने र जोशी दुवैले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेका अनुसार लामिछानेले थुनामै बसेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । जोशीले पनि थुनामै बसेर जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका हुन् ।
सुप्रिम सहकारीमा लामिछाने, जोशी र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित ४२ जनाको संलग्नतामा सहकारीको ५५ करोड बढी रकम अपचलन भएको आरोप लगाइएको थियो । जसमा लामिछाने, जोशी र जीबीले मात्र छुट्टै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम अपचलन गरेको पूरक अभियोग दर्ता भएको थियो । यस मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेकामा जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
समान प्रकृतिको मुद्दामा लामिछाने र जोशीका हकमा फरकफरक आदेश भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय लामिछानेलाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने अपिलसहित उच्च अदालत पुग्दा जोशीले पनि धरौटीमा छुट्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्चमै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही मुद्दामा धरौटी लिएकामा साधारण तारेखमै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै लामिछानेले पनि जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।
लामिछाने र जोशीको समान प्रकृतिका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ७३ नम्बर दर्ता भएपछि उच्च अदालत बुटवले एकैसाथ हेर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यी तीनवटै मुद्दालाई जोडेर बिहीबार एउटै पेशीमा राखिएको थियो । सोही पेशीमा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकामा शुक्रबार बिहीबारकै स्थितिबाट बहस सुरु भएको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेकै बेला लामिछानेमाथि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यसपछि २७ कात्तिकमा बुटवलस्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित भएर लामिछानेले बयान दिएका थिए । लामिछानेविरुद्ध सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत ३ वैशाखमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो अविधिमा १ हजार ८ सय ३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
सुप्रिम सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको पहिलो चरणको अनुसन्धानबाटै खुलेको थियो । जसमध्ये २ करोड रुपैयाँ प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेको नाममा ऋण गएको उल्लेख थियो । ११ फागुन २०७७ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सुरुमा जीबी र जोशी सेयर सदस्य भएका बेला उनीहरूका नाममा २ लाख ५० हजार कित्ता सेयर थियो । ७ पुस २०७८ मा लामिछाने १ लाख ८० हजार कित्ता सेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । सो अवधिमा जीबीसँग ८० प्रतिशत (१० लाख २० हजार कित्ता) र लामिछानेका नाममा १५ प्रतिशत सेयर रहेको थियो ।
जीबी र उनको समूहले काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, चितवन, वीरगन्जलगायतका सहरमा सञ्चालन गरेको सहकारीको करोडौं रकम ग्यालेक्सी टिभीमा लगानी गरेको देखिएको थियो । सोमध्ये २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा गएको उल्लेख थियो । १८ चैत २०७७ मा ऋण स्वीकृत भएको थियो भने ४ लाख सेवा शुल्क कटाएर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको भौचरमार्फत जम्मा भएको खुलेको थियो ।
‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरेको’ पहिलो चरणमा अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । सागर केसीले भौचर सदर गरेका थिए भने रोशनी गुरुङले रकम जम्मा गर्ने कार्य गरेकी थिइन् ।
सो सहकारीका व्यवस्थापक केसी थिए भने गुरुङ लेखा शाखाकी कर्मचारी थिइन् ।
