काठमाडौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आजदेखि ३४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमका साथ आज टङ्गालस्थित आयोगको कार्यालयमा ३४ औँ स्थापना दिवस मनाइँदै छ ।
आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिएको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग संवैधानिक निकाय हो ।
नेपालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्नेगरी अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने’ उल्लेख छ ।
आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयोग र मातहतका कार्यालयमा २६ हजार नौ सय १८ उजुरी र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार दुई सय ६८ गरी ३६ हजार एक सय ८६ उजुरीमध्ये कूल २७ हजार सात सय १४ फर्छ्यौट भएका छन् ।
काठमाडौं । आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३४औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । अख्तियारले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवद्र्धनमा सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ आफ्नो स्थापना दिवस मनाउन लागेको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेकोबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीसहित संवैधानिक निकायका रूपमा २०४७ सालमा आयोग स्थापना गरिएको हो । आयोगले स्थापनादेखि अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग भएका विषयमा अनुसन्धान र छानविन गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आइरहेको छ । अख्तियारले हटलाइन नम्बरदेखि हुलाक र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी र गुनासो संकलन गर्दै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ। जसमा गैरकानुनी लाभहानिका ५८, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ वटा मुद्दा रहेका छन् । त्यसैगरी, राजस्व हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध ३ वटा मुद्दा रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर ती आरोप पत्रहरूबाट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।
आरोपपत्रमा प्रतिवादीको संख्या १ हजार ५२० जना रहेका छन् । जसमध्ये सरकारी कर्मचारी ५२४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १८१, लेखापढी व्यवसायी २, बिचौलिया दुई र व्यवसायी ९१ जना रहेका छन् । त्यसबाहेक अन्य ६१९ जना छन् । आयोगका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा परेका जम्मा ३५ हजार ७९० उजुरीमध्ये २७ हजार ३७५ उजुरी फस्र्योट गरेको जनाएको छ।
त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । यसपटकको अख्तियारको ३३औँ प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिबाट सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको आवश्यक रहेको बताएको हो ।
उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा श्रमिकले ज्याला नपाएको र ठगिएको गुनासो आउन थालेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूको पारिश्रमिक एवं ज्याला अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने औँल्याएको हो । उसले स्थानीय तहले गर्ने खरिद र ठेक्कालाई व्यवस्थित गर्न लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र भेरिएसन स्वीकृति लगायतका विषय समेटेर नियमावली तयार गर्न भनेको छ । अख्तियारले ठेक्कामा रकम फेरबदल (भेरिएसन) गर्दा प्रक्रियाको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागिसमेत स्पष्ट कार्यविधि बनाउन उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्थानीय तहमा स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राख्ने परिपाटी रहेको भन्दै स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्ति दिन आग्रह गरेको छ । निजी सहायक, सल्लाहकार लगायतका अनावश्यक पद सिर्जना नगर्न पनि अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामुदायिक विद्यालयको लेखा प्रणालीलाई एकीकृत सफ्टवेयर पद्धति विकास गर्नुपर्ने भन्दै उसले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । विद्यालयको संरचना निर्माणमा प्रचलित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै अख्तियारले सोझै विद्यालयको खातामा रकम जम्मा हुनेगरी बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहमा जथाभावी रूपमा मचान-भ्युटावर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा विषयविज्ञ समेतको संलग्नतामा औचित्य, आवश्यकता र लाभ लागतको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा मात्रै संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो । बैठक, इन्धन, लगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्न अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जथाभावी रकमान्तर हुने र पुँजीगत शीर्षकबाट चालु प्रकृतिका काम नगर्न पनि अख्तियारले सम्झाएको छ ।
