काठमाडौं। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फरक मत राख्नेहरूको राजनीतिक ‘अवसान’को खतरा बढेको छ। लामो समयदेखि ओलीसँग फरक मत राख्दै आएका नेता डा.भीम रावल एमालेबाट निष्कासित भएका छन्।
त्यस्तै, पार्टी नेतृत्वसँग कार्यालय निर्माणबारे असहमति राखेकै कारण स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरिएपछि एमालेमा नेतृत्वसँग फरक मत राखेर राजनीतिक रूपमा क्रियाशील रहनै असम्भव देखिएको छ।
एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेता रावललाई लामो समयदेखि भूमिकाविहीन बनाइएको थियो। बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गर्यो । यसबाट एमालेमा पाँच दशकदेखि सक्रिय रावललाई नयाँ राजनीतिक कदमका लागि बाध्य बन्नुपरेको छ । पाँच वर्षअघि संसद् विघटनको सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपामा चुलिएको विवादका दौरान एमाले नै विभाजित भए पनि रावल एमालेमै बसेका थिए। अधिकांशले एमाले विभाजनपछि रावल माधव नेपालतिर लाग्ने अनुमान गरे पनि उनले एमालेभित्रै लडाइँ लड्ने उद्घोष गरेका थिए । अब भने एमालेभित्रै रहेर राजनीतिक संघर्ष गर्ने सम्भावना पनि समाप्त भएको छ।
निलम्बित स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले पार्टीले ६ महिना छुट्टी दिएकाले सिर्जनात्मक काममा व्यस्त रहने बताइन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ६ महिनाको अवधिलाई रचनात्मक बनाउन सुझावसमेत मागेकी छन्। निलम्बित केन्द्रीय सदस्यले भने एमालेको पञ्चकरण भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पञ्चायतविरुद्ध लडेका नेताहरूले नै एमालेमा पञ्चहरूको नक्कल गरेको बताएकी छन्।
२०६५ साल फागुनमा बुटवलमा भएको एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा ओलीकै प्यानलबाट उपाध्यक्षमा रावलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। संविधान निर्माणपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा रावल उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। त्यतिबेला ओलीको विश्वासपात्रको रूपमा सबैले रावललाई चिन्थे। पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा लामो समय सहकार्य गरे पनि विगत आधा दशकदेखि ओली-रावल सम्बन्ध तीक्ततापूर्ण रहृयो । एमाले र माओवादीबीच भएको एकतापश्चात् नेकपामा रावललाई उचित भूमिका दिइएन ।
नेकपाको सचिवालयमा समेत नपरेपछि अध्यक्ष ओलीको कटु आलोचकका रूपमा रावल प्रस्तुत भए। नेपालमा आयोजनाको तयारी गरिएको आइफा अवार्डबारे सत्तारूढ दलकै सांसदका रूपमा रावलले कडा विरोध जनाए। नेकपा सरकारले एमसिसी अगाडि बढाउन खोज्दा रावलले विरोध जनाइरहेका थिए। ओलीले संसद् भंग गरेपछि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई रावलले साथ दिएका थिए। एमाले ब्युँतिएपछि ओलीविरुद्ध निरन्तर लागे पनि पार्टी विभाजनमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई रावलले साथ दिएनन्।
सर्वोच्चको परमादेशपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने बेला रावलले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए। पार्टीभित्रै रहे पनि नेतृत्वलाई निरन्तर लाञ्छित गरेको भन्दै संस्थापन पक्ष रावलसँग रुष्ट थियो। यहीकारण एमालेको सुदूरपश्चिम इञ्चार्जको जिम्मेवारी रावलबाट खोसियो। यिनै विवादको निरन्तरता महाधिवेशनसम्म पुग्यो । चितवन महाधिवेशनमा रावलले ओलीविरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए।
एक हजार ८३७ मत ल्याउनुभएका ओलीविरुद्ध रावलले २२३ मत ल्याए। महाधिवेशनको साढे दुई वर्षसम्म भूमिकाविहीन बनाइएका रावलले गत निर्वाचनमा संसदीय टिकटसमेत पाएनन्। बीचमा ओली र रावलबीच वार्ता भए पनि वार्ताले रावलको एमालेबाट निष्कासनलाई रोक्न सकेन। विवाद र संघर्षको यही शृंखलाले अन्ततः रावललाई झण्डै पाँच दशक सक्रिय योगदान गरेको पार्टीबाट अलग बनाउँदै छ।
