काठमाडाैं। 'फ्री भिसा, भिसाको सुनिश्चितता, भारी छुट, अङ्ग्रेजी भाषाको जाँच नचाहिने, कामको ग्यारेन्टी...'
सामाजिक सञ्जालहरूमा यस्ता 'अफर'सहितका भिडिओहरू धेरै देखिन थालेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले यस साताको सुरुमा शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरूलक्षित 'अत्यन्त जरुरी सूचना' सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले यस्ता सामग्री भ्रामक र व्यावसायिक आचरणविपरीतका रहेको बताएको छ।
"टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा विदेश अध्ययनलाई जोडेर उच्छृङ्खल सामग्री, नेपालमा अब केही अवसर नभएकाले विदेश जानुपर्छ भन्ने निराशाजनक सन्देश दिने भिडिओ पनि देखिए," मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले बीबीसीसँग भने।
"त्यस्ता सामग्री एकदुई वटा मात्र भएको भए सीधै कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। ठूलै मात्रामा टिकटक, रीलजस्ता सामग्री देखिएपछि हामी सक्रिय हुन परेको हो।"
परामर्शदाता संस्थाहरूको सङ्गठन नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) का अध्यक्ष 'भड्काऊ सूचना' निकै व्याप्त भएपछि आफूहरू समेतले शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यस्तो कदम चाल्न सुझाएको बताउँछन्।
इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराई हालै नवीकरण भएका ९२४ परामर्शदाता कम्पनीबाहेक पनि सयौँ अन्य ससाना 'कन्सल्टन्सी'हरू अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै त्यहाँबाट त्यस्ता समस्या धेरै देखिएको बताउँछन्।
"नेपाली विद्यार्थीलाई सकारात्मक रूपमा सघाउने गरी हामीले काम गरिरहँदा यस्ता गतिविधिले समाजमा नकारात्मक सन्देश फैलाइरहेको छ। यो समस्या नवीकरण भएका संस्थामा भन्दा बाहिर रहेकामा धेरै छ।"
विदेश पढ्ने जाने विद्यार्थीहरूमध्ये आधाजसो मात्र परामर्श दिने संस्थाहरूमा निर्भर रहेको आफूहरूको मूल्याङ्कन रहेको उनी बताउँछन्।
शैक्षिक परामर्शदातृ निकायहरूलाई अत्यन्त जरुरी भन्दै जारी गरिएको मन्त्रालयको सूचनामा उनीहरूले आफ्ना सेवासम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्दा कानुनमा रहेको व्यवस्था अनुरूप काम नभइरहेको पाइएको उल्लेख छ।
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषासम्बन्धी निर्देशिका २०७३ (संशोधन सहित) मा त्यसको मापदण्ड उल्लेख गरिएको जनाउँदै मन्त्रालयले सूचनामा "विभिन्न मिडियालगायत सामाजिक सञ्जालहरूमा निर्देशिकाको प्रतिकूल हुने खालका लगायत स्थापित सामाजिक मूल्यमान्यताको प्रतिकूल तथा समाजमा विसङ्गति र विकृति सिर्जना गर्न खोजेको देखिने" लेखेको छ।
त्यसमा थप भनिएको छ, "नेपालमा केही पनि गर्न सकिँदैन भन्नेजस्ता सन्देश प्रवाह हुने गरी प्रचारप्रसार भएको पाइएको र विभिन्न माध्यमबाट गुनासोहरू समेत आएको अवस्था रहेकाले अनिवार्य रूपमा निर्देशित सर्तहरू पालना गर्न, गराउनुहुन सूचित गरिन्छ।"
उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको निर्देशिकामा परामर्श दिने संस्थाले आफ्नो प्रचार सामग्रीमा संस्थाको दर्ता नम्बर, अनुमति नम्बर, सम्पर्क ठेगानासँगै परामर्श वा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने देश, विश्वविद्यालय, कलेज,विषय, अवधि, उपाधि, लागत,मान्यता, उपाधि, स्तर निर्धारण आदि स्पष्ट खुलाउनु पर्नेजस्ता व्यवस्था भए पनि 'चिन्ता'का रूपमा हेरिएका सामग्रीमा त्यस्ता पक्ष छुटिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयका सेमन्तराज कोइराला भन्छन्, "विदेश अध्ययनका लागि हुने शैक्षिक परामर्शको बजार निकै ठूलो छ, बर्सेनि जारी हुने 'एनओसी'को सङ्ख्याले समेत त्यो देखाउँछ। त्यसैले हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ।"
उनी यस चेतावनीपछि पनि अवस्था दोहोरिएमा प्रचलित जुनसुकै कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढ्ने बताउँछन्।
"अनुमतिपत्र रद्द हुनसक्ने सुरुवाती कारबाही हुन सक्छन्। त्यसबाहेक सामाजिक विकृति आउने हकमा अन्य ऐन कानुन समेत आकर्षित हुन सक्छन्," उपसचिव कोइराला थप्छन्।
दैनिक औसतमा पाँच सय नेपालीहरूले विदेश जानका लागि 'नो अब्जेक्शन लेटर' (एनओसी) लिने गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो सरकारी विवरणमा धेरै विद्यार्थी जाने मुख्य देशमा क्रमशः अस्ट्रेलिया, जापान, यूके, क्यानडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया र भारत छन्।
चालु आर्थिक वर्षका सुरुका पाँच महिनामा ७२,३१२ जनाले 'एनओसी' लिएका छन्।
"हालसम्मको अवस्था हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा समेत विगतमाझैँ दुई लाख नजिकको सङ्ख्यामै विद्यार्थीहरू बाहिर जान चाहने क्रम देखिन्छ," मन्त्रालयको एनओसी शाखाका प्रमुख रमेशप्रसाद घिमिरेले भने।
"एनओसी लिनेहरू सबै विदेश गइहाल्छन् भन्ने नभए पनि ती जसरी भए पनि विदेश जाने मनस्थिति बनाएर त्यसका लागि प्रतिबद्ध भएका र प्रक्रियाको अन्तिम चरणतर्फ पुगेका मानिसहरू हुन्छन्।"
'कन्सल्टन्सी'बाटै ९० प्रतिशतजति एनओसीका आवेदन दिएको देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
"लिन भने विद्यार्थीहरू स्वयं आउनुपर्छ तर उनीहरू आफ्नै एनओसीका बारेमा अनविज्ञ भएको पाइन्छ," घिमिरे भन्छन्।
पछिल्ला वर्षमा स्नातक तहकै अध्ययन गर्न जानेहरू धेरै भएको उनी बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूसँगै १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विवरण छ।
त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब एक चौथाइको वृद्धि हो।
पछिल्ला दुई वर्षमा त्यस्तो कारोबार एक खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको विवरणमा देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,८८,६६१ जना र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १,९७,५२१ जनाले एनओसीको लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए।
वैदेशिक अध्ययनका लागि ठूलो रकम बिदेसिन थालेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाव पर्ने र मानवपुँजीको पलायनको चुनौती बढ्ने अर्थसम्बन्धी जानकारहरूले बताएका छन्।
_20241224150025.jpg)
