काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐनले गरेको छ। तर, पद रिक्त भएको लामो समयसम्म पनि परिषद्ले न्यायाधीशको सिफारिश नगर्दा ऐनको उक्त व्यवस्था बारम्बार उल्लंघन हुँदै आएको छ।
संवैधानिक इजलासलाई सिफारिश पत्र लेखिपठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार पाएको न्यायालयसँगै जोडिएको यो मामिलामा भने न्याय परिषद्ले पालना गर्न सकेको छैन।
समयमै न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेर गत वर्ष ३० हजारसम्म पुगेको थियो। गत वर्ष मंसिर ५ मा लामो समयदेखि रोकिएको नियुक्तिको गतिरोधलाई चिर्दै ६ न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल सर्वोच्चमा आएपछि मुद्दा छिनोफानोको क्रम केही बढेको थियो। हाल सर्वोच्चमा २५ हजार मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ। दुई वर्षभित्र यसलाई आधाभन्दा बढी घटाउने योजना न्यायालयको छ । तर, न्यायाधीशको संख्या पूर्ण नहुनाले मुद्दा छिनोफानोमा समय लाग्ने र पालो पाउनै वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था सर्वोच्चमा छ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा न्यायपालिकाका विसंगति नियन्त्रणको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। तर, न्यायाधीश नियुक्तिको विषय भने सधैँ पेचिलो बनेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया नआउँदा न्याय परिषद्को बैठक प्रभावित भएको छ। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न मंगलबार बैठक बोलाइएको भए पनि मन्त्री चौरसिया गयल हुँदा कुनै निर्णय हुन सकेन।
बैठकका लागि प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, नेपाल बारका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि उपस्थित भएका थिए। तर, दिनभर कुर्दा पनि कानुनमन्त्री नआएपछि बैठक बिनानिर्णय स्थगन भएको हो।
न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरूमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त गरेका एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा नियुक्त एकजना कानुनविद् सदस्य हुन्छन्। हाल वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी कानुनविद्का रूपमा सदस्य छन्।
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा लामो समयदेखि न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ। सर्वोच्चमा ४ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश पद रिक्त छ। ती पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठक पटक-पटक बसे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पछिल्लोपटक गत बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकमा भक्तपुरमा बाल अदालत गठनका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भयो । तर, न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल पनि हुन सकेन।
त्यसो त अवकाश पाउनु केही दिनअघि गत असोज ११ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसको न्याय परिषद्को बैठकले रिक्त ६ पदमध्ये दुई न्यायाधीशलाई सिफारिश गरेको थियो। नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गरे पनि रिक्त चार पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन।
त्यसो त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिन्छ । परिषद्कै सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेकाले अन्य परिषद्का अन्य ४ जना सदस्यको बैठकले मात्रै सिफारिश गर्न अफ्ठेरो हुने देखिएको हो।
मंसिर १४ मा चारवर्षे पदावधि पुगेर परिषद् सदस्यबाट अवकाशमा जान लागेका श्रेष्ठ नेपाल बारका प्रतिनिधि हुन्। उनको अवकाशपछि बारले न्याय परिषद्को सदस्यमा अर्को प्रतिनिधिलाई पठाउनेछ।
)
_20241127162555.jpg)
